काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाका लागि अहिले रोकिएको अनुदान रकम आउँदो आर्थिक वर्ष आउनेमा सरकार आशावादी रहेको छ ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा पाँच खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अनुदान अमेरिकाबाट आउने आश गरेको छ । यो अनुदान सोझै भुक्तानी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि २०७८ साल फागुनमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनिएको थियो । तर डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम रोकिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले हिजो गरेको भेटमा समेत ऊर्जामन्त्री खड्काले एमसीसी परियोजनामार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढे पनि केही अन्योल सिर्जना भएको बताए।
उनले एमसीसी परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको थप सहयोग रहने विश्वास समेत व्यक्त गरे। भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउन हरसम्भव पहल र प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
