काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशलाई निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उनले सुनाए।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनहरुमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकताप्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवम् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवम् नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ ।
यसैबीच सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा बजेटमार्फत बुँदागत रुपमा जानकारी दिएको छ । समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको परेको विषयलाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेका विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ ।
यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको तथा देशको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको सरकारले जनाएको छ ।
औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहनु र गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहनुलाई पनि सरकारले चुनौतीको रुपमा लिएको छ ।
लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न हुन सकेको छैन ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यकमात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसक्नु एवम् नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ ।
पहिलोपटक सम्पन्न भएको देशको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै रहेको विषयलाई बजेटले चुनौती देखेको छ । नीतिगत र कानूनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन ।
निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहनु एवम् पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएका विषयलाई पनि सरकारले चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।
विकासका लागि राजस्व वचत न्यून हुँदै जानु, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै जानु, राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।
विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्नु, चालू खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ ।
स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।
