२०८२ जेठ ९, बिहिवार , ०७:१५:५० बजे

Sajhamanch
'

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलसँग कुराकानी

बिहिवार, जेठ ९, २०८२
  • अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच अब इगोको द्वन्द्व हुँदैन ।
  • नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
  • पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने गरी काम गर्छु ।
  • राष्ट्र बैंकको नीति सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको नीतिसँग कहीँकतै बाझिएको छ भने त्यसमा तत्कालै सुधार गर्छु ।
  • म निकट भविष्यमै बैंकहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या सुन्छु र समाधानको प्रयास गर्छु ।
  • नागरिकले एक/दुई महिनामै ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा म सचेत छु ।

सरकारले अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । गभर्नरमा नियुक्त पौडेलले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका थिए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र पनि अप्ठेरो अवस्थामा छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गभर्नरको भूमिका धेरै हुन्छ । नवनियुक्ति गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग यिनै विविध विषयमा कान्तिपुरले गरेको कुराकानीलाई हामीले साभार गरेका छौं ।

गत संसदीय निर्वाचनमा तपाईं चितवन–१ मा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको छ । यसमा धेरैको प्रश्न छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ  ?

राजनीतिक विचार सबैको हुन्छ । चुनावमा भाग लिएर मैले केही गल्ती गरेको छैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिने हो भने हामी सकिन्छौं । निर्वाचनमा जनतामाझ आफ्नो स्थान परीक्षण गर्न जाने हो । मानिसले जात जन्मदेखि लिएर आएको हुन्छ तर विचार र प्रतिस्पर्धा जन्मजात हुँदैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरियो, सकियो । मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग निभाउँछु । मेरो काममा राजनीतिको संकेतसम्म आउँदैन । पाँच वर्षको कार्यकालमा मेरा दुई वटा कुरा याद गर्नुहोला– एउटा संवादमा आधारित प्रशासन र अर्को पारदर्शिता ।

सत्तारूढ दलबीच नै लामो खिचातानी भयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तपाईंका प्राथमिकता के–के छन् ?

सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्छु । नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नियम बढी गर्दा धेरै अन्योल हुन्छ । बैंकहरूमा केही न केही समस्या छन् । नागरिक र संघ–संस्थाको बचत सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक कै हो । सुपरिवेक्षणमार्फत समस्या समाधान गरेर नागरिकको बचत सुरक्षण र समग्र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व काम गर्नेमा मेरो ध्यान रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकको सेवाग्राही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सरकार पनि हो । राज्यले लिने नीतिहरूमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने काम हुन्छ ताकि राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, निर्देशन एक सातामै परिमार्जन गर्नु नपरोस् । संवादमार्फत सबै काम गर्छु । पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने गरी काम गर्छॅ । पुँजी बजारको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा पुगोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

डा. विश्वनाथ पौडेल

प्रतिस्पर्धामै रहेकासँग समन्वय गरेर काम लिनुपर्नेछ, कसरी हेर्नुभएको छ ?

गभर्नरमा कुनै प्रतिस्पर्धा भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । आवेदन दिएर गभर्नर छनोट भएको पनि होइन । सरकारले जसलाई उपयुक्त देख्यो, उसैलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसकारण म कोसँग प्रतिस्पर्धामा थिएँ भन्ने मलाई थाहा छैन । प्रतिस्पर्धा नै भन्ने हो भने पनि अब त्यो सकियो । सधैं प्रतिस्पर्धा भन्ने हुँदैन । म कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्छु । हिजोसम्म जो–जो गभर्नरको आकांक्षी भए पनि अब सकियो । भोलिदेखि म सबैको नेतृत्व हो । त्यहीअनुरूप मेरो गतिविधि हुनेछ ।

अहिले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था जटिल छ । यस चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

म राष्ट्र बैंकसँग परिचित नै छु । मेरा धेरै विद्यार्थी त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा रहँदा पनि राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ । त्यसैले यसलाई समस्याका रूपमा लिएको छैन । स्थिति अप्ठ्यारो हो तर त्यसमा सुधार गर्दै जाने आत्मविश्वास छ । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।

अर्थतन्त्र र मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूलाई पक्कै पनि नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको गाँठो फुकाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने होइन । वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । राष्ट्र बैंकको नीति सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको नीतिसँग कहीँकतै बाझिएको छ भने त्यसमा तत्कालै सुधार गर्छु ।

समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘प्रोएक्टिभ पोलिसी’ अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्माण हुनुपर्छ र त्यसमा सबै प्रकारका सहयोग, सरसल्लाह गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विद्यमान नीति–नियममा उद्योगी, व्यवसायी मात्र नभएर समग्र निजी क्षेत्रका केही गुनासा छन् ।

यस सम्बन्धमा उहाँहरूसँग बसेरै तथ्यपरक रूपमा संवाद, अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछु । म ‘हिप सुटर’ जस्तो आउँदाआउँदै गोली पड्काउँदिनँ । अर्थतन्त्र हो, सामान्य गल्ती गरे सबैले दुःख पाउँछन् । त्यो अवस्था आउन दिन्नँ ।

बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । संस्थाहरूको खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ भने समस्याग्रस्त हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

२०६५ सालदेखि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय आएको छ । यो कम्पनी स्थापनामा सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ । म निकट भविष्यमै बैंकहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या सुन्छु र समाधानको प्रयास गर्छु । बैंकहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने काम गर्छु ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकलाई कहिले निकै खुकुलो नीति ल्याउँछ त कहिले निकै कसिलो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका कारण सरोकारवालाको विश्वास गुम्दै जान्छ । अब बैंकले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?

म तथ्यविहीन र हतारमा कुनै पनि निर्णय गर्दिनँ । नागरिकले एक÷दुई महिनामै ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा म सचेत छु । पर्याप्त छलफल र सरोकारवालासँग संवादमार्फत मात्र नीति–निर्देशन जारी गर्छु ।

इतिहास हेर्दा अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) र राष्ट्र बैंक (गभर्नर) बीच राम्रो समन्वय देखिँदैन । यही कारण वित्त नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कातिर फर्केको देखिन्छ । यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

यसलाई मैले ‘इगो’ को द्वन्द्वका रूपमा हेरेको छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आआफ्नै भूमिका तथा जिम्मेवारी छ । नियामकीय निकायको प्रमुखले विद्यमान नीति–नियमभित्र बसेर काम गर्ने हो । हामी राजनीति गर्न, झगडा गर्न जाने होइन । यसकारण सबै निकायसँग द्वन्द्व गरेर नभई संवादमार्फत अघि बढ्ने हो ।

अहिले नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । त्यसबाट उम्किन दुई वर्षको समय छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने काममा राष्ट्र बैंकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि तपाईं कसरी काम गर्नुहुन्छ  ?

‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छु ।

सम्बन्धित खबर