काठमाडौं । सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक हुने बजेट मार्फत यस्तो उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अहिले ६८ वर्ष पूरा भएका लाभग्राहीले मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । यो उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्याउँदा अहिले पाइरहेका लाभग्राहीको सेवा भने काटिने छैन ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत अनुसार नयाँ प्रावधान अनुसार १ साउन २०८२ देखि ७० वर्ष पुग्ने लाभग्राहीले मात्र नयाँ वृद्ध भत्ता पाउने छन् । यसअघि नै ६८ वर्ष पुरा भई वृद्ध भत्ता पाइरहेकाको भने रकम काटिने छैन ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्व न्यूनीकरण गर्न भन्दै वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाउन लागेको हो । सरकारलाई यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत उमेर बढाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट यसबारे निर्णय समेत भइसकेको छ ।
अहिले साविकको कर्णाली अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिकले ६० वर्ष उमेर पुगेसँगै वृद्ध भत्ता पाउँछन् । उनीहरूलाई मासिक २ हजार ६=६० रुपैयाँ दिने गरिन्छ ।
विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्धविच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिलाले समेत सोही दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन् ।
त्यस्तै पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाले समेत सोही दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाहेक अपांगता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाती र तोकिएका क्षेत्रका बालिबालिकालाई समेत मासिक भत्ता दिने गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षामा चालु खर्चको ७ दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएकोमा २०८०/८१ मा बढेर १९ दशमलव ६७ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट स्रोतमा अधिक चाप पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०८०/८१ मा सरकारको कुल अनिवार्य दायित्व खर्च ११ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा सामाजिक सुरक्षा र सहायता रकममात्र २ खर्ब २६ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख छ ।
चालु आव २०८१/८२ मा सरकारले १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ११ दशमलव ५० प्रतिशत हो ।
सरकारले २०७९/८० देखि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको थियो । त्यसअघि उमेर सीमा ७० वर्ष थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्नेसमेत बताएका थिए । तर, दोहोरो सुरक्षा लिने लाभग्राही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत राज्यसँग छैन ।
