काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजुको रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी देखिएको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको मात्र ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसालाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।
बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । २०८०/८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
