काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले स्थिर आय भएका व्यक्तिले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा दिन सुझाव दिएको छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले उत्पादनमूलक र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जामा समेत स्थिर ब्याजदर दिन सुझाव दिएको छ ।
कर्जा लागतका रूपमा रहेको ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत समेत बढ्ने भन्दै आयोगले ब्याजदर बढ्दा ब्याज भुक्तानीको दायित्व समेत बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।
सोहीकारण प्रतिफल आउन समय लाग्ने उत्पादनमूलक क्षेत्र र निश्चित आय भएका मानिसले पहिलो घर खरिद गर्न लिने ऋणको ब्याजदर बढ्दा ब्याज भार उच्च भई प्रभावित हुने आयोगको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको स्थिति हेरेर बचतकर्ताले बचत गर्ने र लगानीकर्ताले लगानीका लागि ऋण लिने भन्दै आयोगले उच्च ब्याजदरमा ऋणीले कर्जा लिन नचाहने उल्लेख गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति रहेको र त्यस्तो क्षेत्रमा ब्याजदर चर्को हुने भएकाले औपचारिक क्षेत्रमै प्रवेश गराउन प्रोत्साहन दिन समेत आयोगले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा बैकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्दै सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिँदै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्न भनिएको छ ।
निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा राख्ने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
