काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा अस्ति शुक्रवार हिंसात्मक गतिविधि गराउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि कारबाहीको लागि चौतर्फी दबाब परेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा ह्यासट्याग अभियान चलाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब बढेको हो ।
मुख्य राजनीतिक दलहरुले पनि हिंसात्मक घटनाको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले घटनाको मुख्य दोषी ज्ञानेन्द्र भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसको हिजो बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले आन्दोलन गर्ने समिति ज्ञानेन्द्र शाहले नै बनाएको भन्दै सबै घटनाको जिम्मा पूर्वराजाले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । हिंसा भड्काउने र हिंसामा सामेल हुने सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा अविलम्ब ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ ।
यसअघि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर संविधानप्रदत्त विरोध र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको राजावादीले दुरुपयोग गरेको बताएका थिए ।
नेकपा (एमाले)ले पनि तीनकुने क्षेत्रमा देखाइएको उद्दण्डता, अराजकता र हिंसाको भत्र्सना गर्दै लोकतन्त्रका पक्षमा र पश्चगमनको दुष्प्रयासविरुद्ध गोलबन्द हुन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पूर्वराजा पक्षधरबाट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटपाट र आगजनीजस्ता गतिविधिलाई अक्षम्य भनेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई छाडा हुने छुट दिन नसकिने भन्दै राजावादीको गतिविधिबारे सरकारलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गेरेका छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आह्वान गरेको छ ।
यसैबीच सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आन्दोलनका नाममा हिंसा भड्काउने जोसुकैलाई कारबाही हुने बताएका छन् ।
हिजो पोखरामा भएको कार्यक्रममा उहाँले अराजक, अनुशासनहीन गतिविधि हेरेर नबस्ने र व्यवस्थाविरोधी गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिने बताएका ह्न ।
अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प नरहेको र व्यवस्थाविरुद्धमा हुने गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नसकिने भन्दै मन्त्री गुरुङले चित्त नबुझे अहिलेको व्यवस्थाअनुसार रहेक पाँच वर्षमा हुने चुनावबाट आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न सुझाव दिए।
