विराटनगर । सङ्घीय सरकारले दिने सङ्घ सशर्त अनुदानमा ५६ दशमलव ५ प्रतिसतले कमी आए पनि कोशी प्रदेशमा आर्थिक विकासमा सुधार देखिएको छ। हालसम्मको राजस्व सङ्कलन र खर्च प्रवृत्तिले प्रदेशको आर्थिक विकासमा सुधार भएको देखिएको हो ।
प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षको फागुन महिना सम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्ममा प्रदेशको कुल खर्चमा १० दशमलव ९ प्रतिसतले वृद्धि भएको छ ।
विकास योजनाहरूमा वृद्धि,पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी र स्थानीय तह अनुदानमा बढोत्तरीका कारण खर्च बढेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले बताए ।
कोशी प्रदेशमा अहिले सम्म १२ अर्ब, ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको ३४ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च प्रगति भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जसमा चालु खर्च ३९ दशमलव ९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७ दशमलव ३ प्रतिशत भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख र चालू खर्च तर्फ ५ अर्ब ५५ करोड २८ लाख खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ३० दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च प्रगति भएको थियो ।
राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि
कोशी प्रदेशमा राजश्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्षको हालसम्मको तुलनामा कोशी प्रदेशमा आन्तरिक राजस्वमा २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सवारी कर सङ्कलन लगायतमा वृद्धि हुँदा समग्र प्रदेशको राजश्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १८ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त गरेको छ । जसमा सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व बापत ९ अर्ब ३० करोड २८ लाख प्राप्त गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सङ्घीय अनुदान तर्फ हालसम्म ८ अर्ब ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६० दशमलव ५० प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी कर, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन बापत लिने कर राजश्वको प्रमुख श्रोत रहेको छ । यी श्रोत मध्ये अधिकांशमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सवारी साधन करमा १२ दशमलव ८ प्रतिशत, घर जग्गा १७ दशमलव १ प्रतिसतले गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।
यसैगरी सवारी चालक अनुमति पत्र बापत प्राप्त हुने आम्दानीमा ७ दशमलव ८ प्रतिशत र व्यवसाय रजिस्ट्रेसनमा १४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१ /०८२ का लागि ३५ अर्ब २८ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो रहेको छ ।
