काठमाडौँ । नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। यसमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो भूमिका रहेको प्रतिवेदन सोमबार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
‘नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। यसमा मूलतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो भूमिका छ’, विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंकले भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेको उल्लेख छ। ‘सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकका अनुसार निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिएको हो। गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएकाले आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन’, नेपाल, मल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत बलियो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ।’
‘नेपाल सरकारको १६औँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ। नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने।
हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्दछ। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ।
यस्ता छन् चार सिफारिस
आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने : व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्छ। राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्दछ।
नीतिहरू दीर्घकालीन सीप विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। श्रम गन्तव्य विविधीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउनुपर्छ। लाभ र सुरक्षा भने बढाउनुपर्छ। थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःसमायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पुनर्तालिम तथा पुनःसीप विकास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।
निर्यात क्षमतामा सुधार : मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ। मुद्रास्फितिको दबाब व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सम्बोधन गर्दछ।
विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसलाई प्रोत्साहित गरेमा मुद्रास्फिति बढ्ने क्रम सुस्त हुन्छ। व्यवसायले आयातीत वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउँछ। साथै नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अधिकारीहरूले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्नुपर्छ।
जलविद्युत्को सम्भावना उपयोग : जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का ठूला परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक छ। साथै प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ। यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्नेछ र थप लगानी आकर्षित गर्नेछ।
डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन : नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्नेछ। नेपालमा कम डिजिटल सीप प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
