विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।
प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बुधबार लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
भाषा आयोगले यसअघि नै कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
बुधबार माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ दर्ता गरेको प्रदेश संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
