विराटनगर । कोशी प्रदेशको सात वर्षे कार्यकालमा ७५ वटा कानुन निर्माण भएको छ । प्रदे शसभाको पहिलो कार्यकालमा ६२ वटा र दोस्रो कार्यकालको छैंटौं अधिवेशनसम्म १३ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । शून्यबाट सुरु भएको पहिलो कार्यकालको १० वटा अधिवेशनबाट ६२ वटा कानुन बनेका थिए ।
प्रदेश सभाले सात वर्षको अवधिमा ७५ वटा कानुन निर्माण गरे पनि अझै ५२ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा तत्काल ५२ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।
कोशी प्रदेशका पूर्वन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य २०८१ वैशाख २७ गते तीन महिना समय दिएर कार्यदल बनाइएको थियो । ९ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने ५२ वटा कानुनमध्ये प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका कानुन २३ वटा छन् ।
अन्य कानुन संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूचीका हुन् । त्यसबाहेक मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको विषयमा १५ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
प्रदेशले सात वर्षको अवधिमा निर्माण गरेका कानुनमध्ये २४ वटा कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कार्यदलले दिएको सुझावमा प्रदेशले विभिन्न मितिमा निर्माण गरेका २४ वटा कानुन तत्कालै संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश लोकसेवा ऐन, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धि ऐनलगायत २४ ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
आवश्यकता पहिचान नगरी कानुन बनाइँदा कार्यान्वयन नभएको, कानुनको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, समन्वय सम्पर्कको भरपर्दो संरचना नरहेको, प्रदेशको सवलीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरू, विधायिकी कार्य र संसदीय व्यवस्थापकीय कार्यमा कम ध्यान दिएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बनेका ऐन कानूनको ३ देखि ५ वर्षमा विधायिकी परीक्षण हुनुपर्ने प्रदेशसभामुख अम्बरबहादुर बिष्ट बताउँछन् ।
‘ऐन बनेको ३ देखि ५ वर्ष पुगेपछि ती ऐन कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने अभ्यास संसारमा छ, संघमा पछिल्लो समयमा बनेका ऐनमा विधायिकी परीक्षण हुनेछ भनेर कानून बनाउन थालिसकेका छन्,’ केही दिनअघि सभामुख विष्टले भनेका थिए, ‘हाम्रो कोशी प्रदेश सभाले पनि सुरु गर्नुपर्नेछ,सरकारले प्रदेश सभालाई यसबारेमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन आवश्यक छ।’
