काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनप्रशासन क्याम्पसले निःशुल्क पढाउन अस्वीकार गरेपछि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका मदन रोकायाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिर बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए । रोकायाले दसैँ अगाडि स्नातक तहमा बेचुलर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पढ्न खोजेका थिए ।
क्याम्पस प्रशासनसँग निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, क्याम्पस प्रशासनले निःशुल्क पढाउन नसकिने भनेपछि उनी अदालत पुगेका थिए । अदालतले रोकायलाई कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क रूपमा अध्ययन गर्नदिन जनप्रशासन क्याम्पसको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
माघ ७ गते न्यायधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
