झापा । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । गठन भएको करिब आठ वर्षपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको हो ।
सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि– २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व सङ्कलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायत विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । यसले स्रोतको अभावका स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका लागि आवेदन नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
यो आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह यी सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ ।
त्यसभन्दा माथिल्ला वर्गमा पर्ने स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । उक्त वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’ मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’ मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’ मा ११८, ‘समूह च’ मा ३९ वटा र ‘समूह छ’ मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् ।
झापाका कुन पालिका कुन वर्गमा ?
कोशी प्रदेशको अन्तरगतको झापा जिल्लाका पालिकाहरूलाई हेर्ने हो भने ‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलियो स्थानीय तहमा बिर्तामोड नगरपालिका परेको छ ।
‘समूह ङ’ मा पर्ने पालिकाहरूमा कमल गाउँपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै ‘समूह घ’ मा झापा गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, कचनकवल गाउँपालिका रहेका छन् । ‘समूह च’ मा मेचीनगर नगरपालिका, दमक नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका रहेका छन् ।
वर्गीकरणले के फाइदा ? के बेफाइदा ?
सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको वर्गीकरण गर्दा यो कार्यविधिले ४३० स्थानीय तहलाई राहत हुने भएको छ । १४७ वटा स्थानीय तहलाई कुनै असर गरेको छैन भने १७६ स्थानीय तहलाई नोक्सान भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार हेर्दा ‘समूह क’ मा परेका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर हुने भएकोले समपूरक अनुदान अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘समूह छ’ मा पर्ने आयोजनालाई भने २० प्रतिशत मात्रै अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलिया स्थानीय तहहरू यस अन्तर्गत पर्छन् । यी स्थानीय तहले समपूरक आयोजना अन्तर्गत लागतको २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेछन् । ‘समूह च’ मा पर्नेले ३० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् भने बाँकी ७० प्रतिशत आफ्नो स्रोतबाट व्यहोर्नु पर्नेछ ।
‘समूह ङ’ का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
