काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम निलम्बित भएका छन् ।
नेपाल सरकारसँग ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी गरेको अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको छ ।
यूएसएआईडीले शनिबार अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेको छ । पत्रमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालनमा रहेका सबै (जीटुजी तथा सम्झौतामा सञ्चालित) कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।
‘यूएसएआईडी/नेपालको सम्झौता, अनुदान, सहकार्य सम्झौता र अन्य सहायता उपकरण अन्तर्गतका कार्यक्रम तत्काल रोकिएका/निलम्बित भएका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यूएसएआईडी/नेपालको सम्झौताअनुसार सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसहित मुख्यतः ४ क्षेत्रका कार्यक्रम तत्काल निलम्बित भएको जानकारी गराइन्छ ।’ पत्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेलाई ९० दिनका लागि अनुदान निलम्बन गरिएको र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने उल्लेख नभएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा १७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँचवर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यो अनुदानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) छुट्टै कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भए पनि ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयनमा गएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाको पछिल्लो कदमले एमसीसी प्रभावित हुने वा नहुने नखुलेको नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू प्रभावित हुने/नहुने स्पष्ट छैन ।
‘एमसीसी अमेरिकाको बृहत् हितअनुसार सञ्चालित कार्यक्रम हो, यसकारण ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले असर पार्छ जस्तो लाग्दैन,’ एमसीसी नेपाल स्रोतले भन्यो, ‘कार्यक्रम रोक्ने सम्बन्धमा आइतबारसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । तर, एक किसिमको अन्योल भने देखिन्छ ।’
यूएसएआईडीले एनजीओ/आईएनजीओ, गैरनाफामूलक कम्पनी लगायतमार्फत पनि अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन ‘एनजीओ फेडरेसन अफ नेपाल’ का अनुसार यूएसएआईडीले हालका लागि अनुदान सहयोग स्थगित गरिएको सम्बन्धमा औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ ।
‘हिजो शनिबार (२५ जनवरी, २०२५) को निर्णयलाई उल्लेख गर्दै आज आइतबार (२६ जनवरी, २०२५) मा आफूहरूलाई कार्यक्रम स्थगित गर्नु भन्ने पत्र आएको छ । ९० दिनभित्र कुनै कार्यक्रम नगर्न, यातायातलगायत शीर्षकमा खर्च नगर्न, आपूर्तिकर्ता कम्पनी छानेको भए पनि सम्झौता नगर्न भनिएको छ । तर कर्मचारीको तलब सम्बन्धमा केही बोलेको छैन,’ फेडरेसनका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने, ‘यसले कम्तीमा तीन महिना हाम्रा कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने नै भए । पत्रमा कार्यक्रमहरू खारेज नभनी स्थगित भनेकाले पछि अनुदानले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि छ ।’
तीन महिनापछि प्रभावकारिताका आधारमा मूल्यांकन गरेर अनुदान दिने/नदिनेसम्बन्धी निर्णय गर्नेसमेत पत्र उल्लेख भएको सुवेदीले जानकारी दिए । एउटा दलको सरकार गएर अर्को दलको नयाँ सरकार आउँदा अघिल्ला कार्यक्रमहरूको लगानीमा प्रभावकारिता हेर्नु स्वाभाविक भएको पनि सुवेदीको भनाइ छ ।
‘यद्यपि नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशलाई दिएको अनुदान पूर्ण रूपमा रोक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । तर, कसै–कसैलाई रोक्न पनि सक्ला,’ उनले थपे, ‘यो निर्णयले करिब ३ सयभन्दा बढी संघसंस्थाका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ ।’
ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्केलगत्तै वैदेशिक विकास अनुदान तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय भएको र ९० दिनको समीक्षापछि निर्क्योल गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त निर्णय भएको २४ घण्टाभित्र नेपालमा पनि सबै निकायहरूलाई यूएसएआईडीले औपचारिक पत्र नै लेखेको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत सोमबार वैदेशिक अनुदान पुनर्मँल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
‘प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेको अनुदानको समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म विद्यमान अनुदान वा नयाँ अनुदान विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुनेछैन,’ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ ।
‘विदेशी सहायता नीति र चासो प्रभावकारी भए/नभएको निर्धारण गर्न अमेरिकी सरकारले सबै र पर्याप्त जानकारी पाउन अहिले असम्भव रहेकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिअनुरूप सम्पूर्ण अनुदान स्थगन गरिएको’ निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनमा वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गरिने र त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
यसअघि विदेशमन्त्री रुबियोले विदेशमा हुने अमेरिकी खर्चले अमेरिकालाई ‘बलियो, सुरक्षित वा थप समृद्ध’ बनाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए । आपत्कालीन खाद्य सहायताका साथै इजरायल र इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति सहयोग भने रोक लगाइएको छैन । इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भएकै बेला आएको निर्देशनले गाजापट्टीमा मानवीय सहायता र सुडानलगायत विभिन्न मुलुकको भोकमरीको संकट थप भयावह हुने देखिएको छ ।
