विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि असन्तुष्ट रहेको पहिचान पक्षधरले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
कोशीमा पहिचानको पक्षमा रहेका दल र संघ संस्था रहेको प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले १० चैतदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । २३ मंसिरमा गृह जिल्ला झापा आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने प्रयास गरेका थिए ।
पहिचान पक्षधरले निर्णायक भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई छन् । वार्ता समितिको सदस्यसचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।
बैठकपछि अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रदेशमा उत्पन्न भएका र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सामुदायिक, पहिचान वा जातिय वा अनेक खालका विषयहरु छन्, यी उठेका विषयहरुमा सम्बन्धित पक्षसँग बसेर संविधान र कानुनसंवत ढंगले छलफल सम्वाद र वार्तामार्फत् समाधान निकाल्नका निम्ती तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।’
गत ३ मंसिरमा प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशको नामांकन भएको दिन १७ फागुनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने र १० चैतसम्म पुनः नामांकन प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
५ चैत २०७९ मा विराटनगरमा भएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बूको पाँच दिनपछि १० चैतमा मृत्यु भएको थियो ।
२०७९ फागुन १७ गते तत्कालिन प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । प्रदेशको नाम कोशी राख्दा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट बनेको पहिचान पक्षधरले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
२६ माघ २०८० मा तत्कालिन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारसँगको सहमतिपछि पहिचान पक्षधर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्किएका थिए । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि पहिचान पक्षधरले पुनः आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
