झापा । जापानको राजधानी टोकियामा सरकारी कर्मचारीले हप्तामा चार दिन मात्रै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
टोकियोका गभर्नरले अभिभावकत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयास अन्तर्गत राजधानीमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा चार दिन मात्रै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले जापानको न्यून जन्मदरलाई ‘शान्त संकटकालीन अवस्था’ को संज्ञा दिँदै लचिलो कार्य समयजस्ता नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
जापानमा पनि कामकाजी आमाहरूले अझै पनि घरायसी बोझ बोक्नुपर्छ, छोराछोरी हुर्काउनुपर्छ र आफन्तहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा नै बच्चाको अभावको मुख्य कारक मानिन्छ ।
आमाबाबुका लागि काम र जीवनको सन्तुलनलाई सजिलो बनाउन गभर्नर युरिको कोइकेले टोकियो महानगरले सरकारी जागिरमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई अप्रिलदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा हप्तामा चार दिन काम गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनको प्रशासनले अर्को वर्ष टोकियो विधानसभामा लचिलो कार्य घण्टाको मस्यौदा प्रस्ताव पेस गर्ने योजना बनाएको छ ।
‘महिला सशक्तीकरणमा पछि पर्नु जापानको लामो समयदेखिको मुद्दा हो । र, यथास्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्नु र समाजलाई थप विविधतापूर्ण र समृद्ध बनाउनु हाम्रो उज्ज्वल भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।
‘जापानी सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन छुट्टी दिने अधिक लचिलो कार्यप्रणालीले हामीलाई काम र जीवनको सन्तुलनका लागि जनताको पूर्ण समर्थनको सुरूवात गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने ।
टोकियो महानगर प्रशासन अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी मामिला हेर्ने अधिकारीका अनुसार यस योजना अन्तर्गत सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सरकारी कर्मचारीले हप्तामा तीन दिन बिदा लिन सक्नेछन् ।
साथै, उनीहरूले प्रति महिना थप १५५ घण्टा बिदा लिनु पर्नेछ । साना बच्चा हुर्काउने कर्मचारीहरूलाई पनि थप लचिलो घण्टाको प्रस्ताव गरिने छ भने कामको दिन दुई घण्टासम्म छोट्याइने छ ।
जापानमा चार दिनको कार्यसप्ताहको प्रस्ताव जापानका लागि अनौठो लाग्न सक्छ किनकि उनीहरू अधिक श्रम वा काममा व्यस्त रहने गर्छन् । तर, स्थानीय सरकारले आमाबाबुको सहयोगका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो ।
पछिल्लो समय, धेरै विकसित देशहरू कम जन्म दरको समस्या सँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, यो समस्या विशेष गरी जापानमा गम्भीर छ । जापानको जनसङ्ख्या लगातार १५ वर्षदेखि घटिरहेको छ ।
यसको अपेक्षाकृत कडा आप्रवासन नियमको अर्थ यो बढ्दो श्रम अभावको सामना गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।
