काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कानुनी सुधारका काम अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा पाँचजना सदस्य रहने कार्यदल गठन गरिएको हो । ३० दिनभित्र कार्यदललाई कानुनी सुधार मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको प्रधानमन्त्ती तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागको रजिस्ट्रार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्य सचिव छन् ।
यस्तै सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न सहकारी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाका कार्य तत्काल टुङ्ग्याउने पनि निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
