काठमाडौं । सत्तारुढ सात दलले सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने सात दलको शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सातबुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले १०० दिनमा गरेको कामको स्वागत गरेका सत्तारुढ दलहरुले बाँकी अवधिमा सरकारले तय गरेका कामका योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै बैठकले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियामा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएको छ ।
तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएको भन्दै सात दलले भनेका छन्, भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।
साथै कुनै पनि समस्याको लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सकिने भन्दै अराजकतालाई प्रोत्साहन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन्, सात दलले भनेका छन्, त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
