काठमाडौं । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् ।
सोमबार विश्व बसोबास दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानबाट प्रत्याभूत नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भएअनुसार सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिक रूपले पछि परेका नागरिकको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरिएको छ ।
यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको छ,’ सिंहले भने ।
समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारी अवसर सृजना गर्ने, सहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य दिगो विकासले राखेको भन्दै उनले ती लक्ष्य हासिल गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको पनि बताए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले युवा जनसंख्याको ठुलो, गतिशील र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसर उपलब्ध गराई उनीहरूको सृजनात्मक शक्तिलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितसँगै समग्र सहरी विकासमा समाहित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यस वर्ष विश्व बसोबास दिवसको नाराले बढ्दो सहरीकरणका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो सहरी विकासमा युवाको संलग्नता विषयलाई उजागर गर्न अवसर दिएको उनको भनाइ छ ।
