काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको छ ।
६ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । शुक्रबार सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना पनि अवकाशमा जाने भएका छन् ।
१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएका हुन् ।
१०५ औं ब्याचको रुपमा त्यतिबेला ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।
बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश तथा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १०८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जना छन् ।
उनीहरु अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिललीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) छन् ।
त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री छन् । खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित यो ब्याचका १५ डीएसपीहरु छन् । उनीहरु सबै जना १६ भदौबाट अवकाशमा जाने भएका हुन् ।
अवकाशमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीले काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सो रिटमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले ३० वर्षे उमेर हद अनुसार उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले यो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको हो ।
सुनुवाइका क्रममा प्रहरी अधिकारीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
यसअघि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीले दायर गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै जोडिएको मुद्दा र उमेर हद अनुसार अवकाश नदिन भन्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीसहितका प्रहरी अधिकृतले दिएको मुद्दाको सुनुवाइ गरेकी थिइन् ।
दुबै मुद्दामा निवेदक पक्षले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो । उनै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा ३० वर्षे विवाद बारेको पेशी परेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै सुवेदीले हेर्न नमिल्ने तर्क प्रहरीका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।
