काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता नआएसम्म मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने बताएकी छिन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको उनले बताइन् ।
बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न तथा समग्र शैक्षिक सुधारको विषयमा दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको सुनाइन् ।
यस अघिकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय तहका शिक्षकलाई दलगत आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन पश्चात ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग समेत गरिसकेका थिए ।
तर मन्त्री भट्टराईले उक्त निर्देशनका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेकी छिन् । मन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिको आचोलना भइरहेका बेला उनले शिक्षामा दलगत हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल शुरु गरेको बताइन् ।
रास्वपा, एमाले लगायत दलका महामन्त्री, महासचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको र कांग्रेसका महामन्त्रीहरु व्यस्त भएकाले उपस्थित नभएको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयभित्र अहिलेको अवस्था जे छ त्यसमा पार्टीहरुको कमिटमेन्ट नआउँदासम्म मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन, त्यसैले पार्टीहरुको कमिटमेन्ट आउनुपर्छ भनेर मैले माग राखेको थिएँ ।’
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाले उच्च शिक्षामा असर गरेको भन्दै गुनासो आइरहेको छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागको प्रमुख नियुक्तिमा समेत एमाले र कांग्रेस बिच कुन पार्टीका सहप्राध्यापकलाई विभागीय प्रमुख बनाउने भन्ने विवाद भएको थियो ।
आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नियुक्तिको माग गरेर एक समूहले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई धम्की दिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले फेसबुक स्टाटस लेखेर गृहमन्त्रीसँग सुरक्षा माग गरेको विषय चर्चित भएको थियो ।
आउने हप्ताबाट सबै विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी पनि मन्त्री भट्टराईले दिइन् ।
