कमल । कमल गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित श्री शहीद धर्मभक्त माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयलाई लिएर विगत केही दिनदेखि शैक्षिक अवस्था खलबलिएको छ ।
विद्यालय हाताभित्र केही मानिसहरु समूह–समूह बनाएर अनाधिकृतरुपमा प्रवेश गरेर विद्यालयको पठनपाठन तथा प्रशासनिक काममा वाधा पुर्याइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको हो ।
तत्कालिन प्रधानाध्यापकको अनिवार्य अवकास पछि एक वर्षअघि सो विद्यालयका निमावि दरबन्दीमा कार्यरत मधुसुदन अधिकारीलाई निमित्त प्रधानाध्यापक दिएर सञ्चालनमा थियो । तर स्थायी शिक्षकहरू मध्ये ज्येष्ठलाई विद्यालयको प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त गर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हालै शिवप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
तर कमल गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकार तोडेर एक वर्ष अघिमात्र सरुवा भइ आएका शिक्षक नवराज नेम्वाङलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नु भनी विद्यालयमा पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भनी विभिन्न समूहले विद्यालयमा अवान्छित गतिविधिहरू गरिरहेको जनाइएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध पुग्नेगरी विभिन्न समूहले गरिरहेको अवान्छित गतिविधिहरू विद्यालय शान्ति क्षेत्रको प्रावधान विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
‘शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनसहित परिच्छेद १७ को दफा ९३ (२) मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षक मध्येबाट १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ज्येष्ठ शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन पाउने प्रावधान भएकोले सोही अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको’ विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ ।
गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नु भनी पठाएको पत्रमा उल्लेखित शिक्षक नवराज नेम्वाङ सो विद्यालयमा एक वर्षदेखि मात्र कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।
प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षा ऐनको प्रावधान अनसार नै भएकाले विद्यालयमा निर्वाधरुपमा अध्ययन अध्यापनको सुनिश्चित गर्न विज्ञप्तिमार्फत् सरोकारवाला सबैमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनुरोध पनि गरेको छ ।
यस घटनाका कारण विद्यालयमा दिनहुँ पठनपाठन अवरुद्ध भइरहेकाले एकातर्फ बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार माथि खेलबाड हुँदैछ भने अर्कोतर्फ पालिका सरकार नै ऐन उल्लंघनतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा ऐनको दफा केलाएर सोही अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको देखिन्छ । तर पालिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै अर्को व्यक्तिको नाम पठाउनुले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर किन गएको भनी जिज्ञासा पनि उत्पन्न गराएको छ ।
