झापा । भारतमा आरक्षणको विषयलाई लिएर दलित जनजाति सङ्गठनहरूले गरेको बन्द आह्वानको प्रभाव धेरैजसो राज्यमा परेको छ ।
दलित जनजाति सङ्गठनहरूको बन्दमा बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रिय जनता दल (राजद), आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरूले पनि समर्थन गरेसँगै धेरैजसो राज्यमा प्रभाव परेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
लखनउमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने मध्य प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्य प्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरूमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ को अप्रिल २ मा दलित सङ्गठनहरूले आह्वान गरेको भारत बन्दका क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी जागिरमा आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो ।
त्यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएपछि भारतमा आरक्षणको मुद्दा चर्किएको हो ।आरक्षण बचाउ सङ्घर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
