काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकार विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
यो सँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले–माओवादी संयुक्त सरकारको वैधता माथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधान अनुसार नै भएको पनि ठहर गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भई विश्वासको मतसमेत लिएकाले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले दिएको रिट खारेज हुने फैसला भएको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । फैसलाको लिखित रुप भने सार्वजनिक भएको छैन ।
