संघीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकारहरु बदल्ने गृहकार्यमा नेताहरु जुटेका छन् । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरु प्रदेश नेतृत्वको भागबन्डा गर्ने छलफलमा जुटिरहँदा प्रदेश तहका नेताहरु नेतृत्व मनाउने जोडबलमा देखिन्छन् ।

तर, लगातार सत्ता समीकरण बदलिरहँदा प्रदेश सरकार अस्थिर मात्रै नभएर कतिपय प्रदेशमा संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने आँकलन समेत भइरहेको छ । त्यस्तै मध्येका एक हो, कोशी प्रदेश ।

एक वर्षमै पाँच वटा सरकार बदलिसकेको कोशीमा छैटौं सरकारको गृहकार्य सुरु भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, यो तहको अस्थिरताका निम्ति जनतासँग माफी माग्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

‘दुर्भाग्य र बाध्यतावस यो काम गरिरहेका छौं, हामी अब आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र आगामी दिनहरुमा यस्ता काम नगर्न प्रतिबद्ध छौं भनेर माफी मागेर जानुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘कमजोरीलाई ढाकछोप त गर्न सकिंँदैन नि ! गल्ती गरिरहेका छौं, त्यो गल्ती सच्याउँछौ भनेर बोल्नुपर्छ ।’

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीसँग अनलाइनखबरका सइन्द्र राईले गरेको कुराकानी साभार गरिएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच सहकार्य वा एकता हुँदा तपाईंको सत्ता यात्रा तय भएको देखिन्छ । फेरि उत्साहित भइहाल्नु भयो, हैन ?

सरकारमा आउँदा उत्साहित भइहाल्नुपर्ने र नहुँदा निरुत्साहित भइहाल्नुपर्ने छैन । तर राजनीतिक पार्टी जुन उद्देश्यले गठन हुन्छ । सरकारको नेतृत्व लिएर आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने, मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने कुरा हुन्छ । त्यसैले पनि सरकार बनाउनेमा हाम्रो जोड हो ।

यसको मतलव जुनसुकै ढंगले, जोसुकैसँग, जुनसुकै परिस्थितिमा बनाऔं भन्नेमा सहमत छैनौं । पक्कै छिटोछिटो राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व माथि प्रश्न उठेको छ ।

वर्षमा दुई, तीन पटक समीकरण परिवर्तन हुने, दुई तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुँदा जनताबाट त्यतिकै आलोचना छ । अझ कोशी प्रदेशमा चार पाँच पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनु गलत हो ।

यस्ता खाले अभ्यास सच्याउनुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ । त्यसैले २०८४ सालको निर्वाचनमा एकल राष्ट्रिय सरकार बनाउने गरी निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति हाम्रो घोषित लक्ष्य हो ।

फेरि २०८४ पर्खे हुन्न अहिले नै सरकार बनाउन किन लागेको भन्नु होला । तर, कोशीमा एमाले यस्तो शक्ति हो, जोसँग ४० सिट छ । अरु पार्टीहरु धेरै तल छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेससँग १२ र हामीसँग १५ जना छ । त्यसैले कोशीमा एमालेले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यद्यपि बाँडफाँट टुंगिएको छैन । सत्ता समीकरणले जस्तो समझदारीको विकास गर्छ, हामी सहयोग पुर्याउँछौं ।

यदि तपाईंले सरकारको नेतृत्व पाउनुभयो भने तेस्रोपटक शपथ गर्नुपर्ने हुन्छ, ६ पटक सरकार फेरिन्छ । दिक्क लाग्दैन ?

पटकपटक मुख्यमन्त्री, पटकपटक शपथग्रहण गर्दा जनतामा कस्तो असर पर्छ, मान्छेले कस्तो टिप्पणी गर्छन् भन्ने अनुमान गरिरहेको छु । तर ठीक नहुँदा पनि मुलुक र हाम्रो संरचना सरकार बेगर बस्न सक्दैन ।

त्यसैले सरकार छोड्ने कुरा त हुँदैन नि – बरु हाम्रो व्यवहार, गतिविधि र कामबाट जनतामा एमालेले गरेको कुरा ठीक रहेछ भन्ने अनुभूति गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

जुन तहको अस्थिरता चलिरहेको छ, एमालेले जवाफ त दिनुपर्ने होला नि ?

एमाले जवाफदेहिताबाट भाग्दैन । हिजो कांग्रेसप्रति प्रश्नहरु तेर्स्याउथ्यौं, जवाफ कांग्रेसले दिनुपर्यो । किनकि गठबन्धनको नेता कांग्रेस थियो । अहिले जवाफ हामीले दिनुपर्छ ।

यो समीकरण झट्ट हेर्दा लेफ्ट ओरिन्टेड छ । हाम्रो चाहना मुलुकलाई ध्रुविकृत गर्ने होइन । त्यस्तो चाहना थिएन । यो कुरा कांग्रेसलाई मैले पनि भनेँ । तर कांग्रेसले चाहेन । एक वर्षभर भगिरथ प्रयत्न गर्यौं । कांग्रेस र एमाले मिलेर जाँदा लेफ्ट डेमोक्र्याटिक एलायन्स हुन्छ, र मुलुकलाई निकास दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर, कांग्रेस तयार भएन ।

हामी भाग्न सक्ने अवस्था थिएन, प्रयास गर्यौं, भत्काइदिऔं । अब अहिलेको समीकरण जोगाउन एमालेका तर्फबाट इमान्दार प्रयास गर्छौं ।

तर एमालेले फेरि कांग्रेसतिर हात अगाडि बढाउँछ कि भन्ने आशंका त छ नि ?

एमालेले गर्दैन । अरु कसैले गर्दा त्यसको जिम्मा एमालेले लिंदैन ।

कोशीकै कुरा गर्दा कांग्रेससँग पनि सहकार्य गर्नुभयो, जुन सहकार्यबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अहिले समस्या बनिरहेका छन्, हैन ?

समस्या होइन । त्यो विकल्प किन सारेका थियौं भने जस्तोखाले गठबन्धन थियो, त्यसलाई जनताले रुचाएको थिएन । हामीले पनि रुचाएको थिएनौं । त्यो गठबन्धन तोड्न चाहन्थौं ।

त्यसक्रममा कांग्रेससँग कुरा गर्‍यौं, तर कांग्रेस मानेन । माओवादीसँग कुरा गर्‍यौं । माओवादी पनि मानेन । जब कांग्रेस र माओवादीले एमालेलाई पर राख्न चाहन्छ भने एमाले पनि केही खेल त गर्छ । त्यो खेलमा हामी सफल भयौं ।

गठबन्धनभित्र दरार पैदा भयो । पुरानो गठबन्धन भत्किनुमा त्यो घटना पनि कारण थियो भन्ने लाग्छ । यद्यपि त्यो खुशीको चाहना थिएन । त्यो बाध्यात्मक विकल्प थियो ।

अहिले केदार कार्कीजीले प्रदेश सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आएको छ । त्यो उहाँको बच्कनापन हो । त्यो सम्भव नै छैन । गर्नुभयो भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन ।

किनभने २०७७ र ७८ सालमा केपी कमरेडले पार्लियमेन्ट विघटन गर्नुभयो, त्यो ठीक वा बेठीक थियो दोस्रो कुरा हो, तर सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्दै यो संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना गर्दैन भन्यो । विकल्प भएसम्म सरकार बन्ने कुरा ओपन छ भन्ने नजीर स्थापित गरिदियो ।

दोस्रो कुरा, के आधारमा गर्नु हुन्छ । उहाँको दलले गर्नुपर्छ । कांग्रेस चुनावका लागि तयार छ त ? तयार हो भने जाऔं । एमाले चुनावदेखि डराएर भाग्दैन, सामना गर्छ ।

दुर्भाग्य र बाध्यतावस यो काम गरिरहेका छौं, हामी आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र आगामी दिनहरुमा यस्ता कम नगर्न प्रतिबद्ध छौं भनेर माफी मागेर जानुपर्छ । कमजोरीलाई धाकछोप त गर्न सकिंदैन नि ! हिम्मत छ भने कांग्रेस चुनावमा आओस् । अहिले कांग्रेसको १७ सिट छ, त्यसलाई धेरै तल झार्ने तागत एमालेसँग छ ।

केदार कार्कीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास हो ?

गरे पनि एमाले तयार छ । अहिले त लेफ्ट एलायन्स भएको छ । एलायन्स नै चुनावमा जान्छौं नि ! तर, चुनाव जनताको चाहना होइन, माग होइन । हाम्रो विकल्प पनि होइन । तर कोही बाध्य पार्छ भने एमाले पिँठ्यू फर्काएर भाग्दैन ।

तर, सर्वोच्चले पनि त व्याख्या गर्छ । हिजोका आफ्ना नजीरहरु अनि स्थापित मूल्य, मान्यता र संविधानको व्याख्या उल्ट्याउनु पर्छ, त्यो चानचुने र सजिलो छैन । त्यस्तो अससम्भव कुरा गरेर हामीलाई नतर्साए हुन्छ ।

उपधारा ५ बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नगरेर उपधारा ७ जान सक्नु हुन्न ?

एमालेको ४० सिट छ, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग एक सिट छ । जम्मा ५८ सिट भयो । प्रदेश सभा ९३ सिटको छ । त्यो भनेको हामीसँग अत्याधिक बहुमत छ । राप्रपा पनि प्रतिपक्षमा बस्दा ६३ सिट हुन्छ ।

अनि २९ सिटको सरकार र ६३ सिटको प्रतिपक्ष भएर रुलिङ हुन्छ ? संसद चल्नुपर्छ होला, प्रतिपक्षमा बढी भएर दुनियाँमा कही चल्छ ? अनि लोकतान्त्रिक र संविधानको जननी भन्ने पार्टीले यस्तो घिनलाग्दो खेल खेल्यो भने कांग्रेस कहाँ पुग्छ ?

हिजो कांग्रेसबाट उहाँ (केदार कार्की) ८ वटा सिट लिएर आउनु भएको हो, त्यसमा हामीले ४० थपिदिएको हो ।

हामीले विश्वासको मत झिकेको छैन । कुनै पनि बेला झिक्छौं । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले विश्वासको मत झिक्दा हालत के हुन्छ ? अनि विश्वासको मत नभएको मुख्यमन्त्रीले निर्वाचनमा जाँदा प्रदेश प्रमुखले रुजु गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? सजिलै बोलिदिने ? केदार कार्कीजीले हिजो जसरी विद्रोह गर्नुभयो, त्यो विद्रोहलाई साथ पुर्‍याइदिएको हो । त्यही सोचिरहनुभएको छ, त्यो सम्भव छैन ।

तर असंभव नै नहुने त राजनीतिमा नहोला नि ?

संविधानको धाराको प्रयोग १६८ (१) बमोजिम एकल सरकार बन्छ । त्यो स्थिति रहेन । त्यहाँबाट उपधारा (२) उपयोग गरियो । त्यसअनुसार पनि बनेन । उपधारा (३) मा गयौं, त्यो सरकारले बहुमत नपाएपछि मैले राजीनामा दिएको हो । अनि उपधारा (५) मा गएको हो ।

अब सरकार बन्ने अवस्थासम्म चुनावमा जाँदैन भन्ने संविधानको व्याख्या छ । अर्कातिर हामीसँग ५८ सिट छ । त्यसैले उपधारा (२) बमोजिम हामीले दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख सहजै तयार हुनुपर्छ । अर्को विकल्प नै हुँदैन ।

उपधारा (५) पछि (७) तिर जान्छ भन्नु वाहियात हो । बहुमत पुगे उपधारा (२) बमोजिम बन्छ, पार्टी एकता भए उपधारा (१) बमोजिम नै बन्छ । २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्दा पहिले संयुक्त सरकार बन्यो, तर २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । फेरि उपधारा (१) को एकल बहुमतको सरकार बन्यो । फेरि नेकपा फुट्यो, एमाले फुट्यो, केपी कमरेडले विश्वासको मत पाउनु भएन । त्यसपछि उपधारा (३) को सरकार बन्यो ।

त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा विघटन गर्नुभयो । शेरबहादुरहरु उपधारा (५) बमोजिम दाबीमा जानुभयो, त्यो दाबीलाई स्वभावैले अदालतले वैधता दियो । त्यही भएको हो नि !

त्यसैले विश्वासको मत लिन नपर्ने, बहुमत गुमे संसद् विघटन गर्ने भन्ने केदार कार्कीको जे कुरा आइरहेको छ, त्यो बच्कनापन हो ।

तर अर्कै सरकार बनिरहँदा पनि अस्थिरताले निरन्तरता त पाउने नै भयो । संघमा जे भएपनि प्रदेश आफ्नै तरिकाले चलाउने हिम्मत कसैले जुटाउन सक्दैन ?

हामीले त अभ्यास गर्न खोजेको हो । स्पष्ट बहुमत कसैसँग छैन मिलेर जाऔ भन्यौ । त्यसलाई अगाडि बढ्न दिइएन । एमालेले हिम्मत गरेको हो । गणितका आधारमा सिटहरु भागबन्डा गरौं, समयका आधारमा नेतृत्व लियौ भनेर प्रस्ताव राखेको हो । कांग्रेस र माओवादी तयार भएनन् । अनि विद्रोहीलाई जिताइदिएको हो । एमाले यसमा उदार छ । होसियार र सचेत पनि छ । तर अरु दल सचेत छैनन्, त्यसैले बिग्रेको छ ।

जेसुकै कारणले भए पनि अस्थिरता त भयो नै, यो चिन्ताको विषय होइन ?

जनताका अगाडि उभिएर आत्माआलोचना गरेर बोल्नुपर्छ हामीले । आदरणीय जनताहरु, अहिले जे खेल भइरहेको छ, यो खेल हाम्रो लागि राम्रो होइन । देश, पार्टी र प्रणालीका लागि राम्रो होइन । तर दुर्भाग्य र बाध्यतावस यो काम गरिरहेका छौं, हामी आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र आगामी दिनहरुमा यस्ता कम नगर्न प्रतिबद्ध छौं भनेर माफी मागेर जानुपर्छ । कमजोरीलाई ढाकछोप त गर्न सकिंदैन नि !

मुख्यमन्त्रीमा अवसर पाए दाबी गर्नु होला । जनतासँग माफी माग्नु हुन्छ ?

गल्ती गरिरहेका छौं, त्यो गल्ती सच्याउँछौं भनेर बोल्नुपर्छ । एमालेको भागमा कोशी पर्‍यो र म मुख्यमन्त्री भए भने पनि यो कुरा बोल्नुपर्छ । अर्को कोही आए भने पनि हाम्रो कमजोरी हो, सच्याएर अगाडि जान्छौं भनेर जनतालाई भन्नैपर्छ । जनतालाई गुमराहमा राखेर, ढाँटेर, छलेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

फेरि अर्को कुनै दलले गरेको सबै गल्तीको जिम्मेवारी लिन पनि सक्दैनौं । एमाले अरु दलभन्दा सत्ताका लागि लोभीपापी रहेछ भन्नु हुन्छ भने हामी दुई हात उठाएर माफी माग्छौं । सरकारको प्रयास नै नगरौंला । तर अरु दलभन्दा हामी ठीक ठाउँमा छौं ।

उपधारा (३) बमोजिम बहुमत नपाएको व्यक्तिले फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने पनि तर्क गरिंदैछ नि ?

कुनै एक समयमा विश्वासको मत पाएन भने ऊ मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । यति कुरा हो, २०७८ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के लेखिएको छ भने उपधारा ३ मा विश्वासको मत पनि नलिएकाले उपधारा ५ मा दाबी गर्न मिल्दैन । मैले पनि विश्वासको मत लिइनँ, पाइनँ । त्यसैले उपधारा ५ को दाबी गरिनँ ।

त्यो एउटा फेज सकियो । अब नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो । अब एमालेले दाबी गरेर जान्छ ।

एमालेको भागमा कोशी पर्दा तपाईं सरकारको नेतृत्व गर्नु हुन्छ ?

पार्टीले अगाडि बढाए भने बढ्छु ।

तर, नामाकरणको विषयसँग जोडिएको प्रतिकुलता तपाईंमा देखिन्छ नि ?

यो प्रतिकुलता मेरो व्यक्तिगत होइन । सबै दलको हो । कतिपयले एमालेको कारणले भयो, हिक्मत कार्कीको कारणले भयो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजे । तर हिक्मत कार्की र एमालेको निजी कुरा हो भन्ने बुझाइ छ भने त्यो गलत हो ।

प्रदेशको नामाकरण पाँच वर्षसम्म भएन । छैटौं वर्षको सुरुमै नामाकरण गर्दा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका ८४ जना माननीयहरु एकठाउँ भएर नामाकरण गरिएको हो ।

एमालेले गर्दा बाध्य भयौं भन्छ भने त्यसको जिम्मा लिन्छौं । एमालेले नामाकरणको नेतृत्व गरेको हो, प्रस्ताव राखेको हो । तर सबैलाई सहमत गराएर गरेको हो । त्यसका अवगुण लिन म तयार छु ।

आन्दोलनकारीको निशानामा त एमाले नै छ नि ?

प्रदेशको नाम राख्न ८४ माननीयहरु एकठाउँ उभिएका हुन् । छलफलका क्रममा सगरमाथा, लिम्बुवान, किराँत, मेची, विजयपुर, कञ्चनजंगा पनि आएका हुन् ।

तर कोशी नाममा समर्थन जुट्यो । हामीले टुंग्याएर गयौं, यसमा के गल्ती छ । अहिले पहिचानवादी साथीहरुले यो नाम पहिचानविरुद्ध भन्नुभयो । उहाँहरुको बुझाइमा पनि त्रुटि छ ।

कोशी चाहिँ उहाँहरुले माग्नुपर्ने नाम हो । कोशी उहाँहरुको देउता बस्ने ठाउँ हो, त्यहाँ खुवालुङ छ । कोशीको पानी र जमिन पूजा गर्नु उहाँहरुको जीवनधारा हो । त्यो कुरा चाहिँ पहिचान भएन, अनि सांस्कृतिक र जातीय पहिचान भन्नुहुन्छ भने रिथिंक गर्नुपर्छ कि !

यद्यपि यो विषय धेरै चर्काउने पक्षमा छैनौं । उहाँहरुलाई बेठीक लागेको हो भने आउने चुनावमा दुई तिहाइ बुहमत जुटाएर परिवर्तन भइहाल्छ ।

तर, नामाकरणबारे नयाँ समीकरणमा एउटै मत देखिंदैन, कसरी जानु होला ?

एकीकृत समाजवादीको अभिव्यक्ति र मतदान बारेमा मेरो गुनासो छैन । उहाँहरुले जे भन्नुभयो, त्यही उभिनुभयो र गर्नुभयो । तर माओवादीले हिजो एउटा भन्यो, आज एउटा भन्छ र भोलि अर्को भन्छ । त्यो उहाँहरुको कमजोरी हो, सच्याउनु पर्‍यो नि !

नाम राखिसकियो, अनि मैले गल्ती गरेछु भनेर समस्या आगो बाल्नु भएन । आगोमा घ्यू थप्नु भएन । माओवादीले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो । जो अहिले आफैं बिस्तारै ब्याक गर्दैछ ।

तर, अब धेरै विवाद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । पहिचानको बारेमा उहाँहरुसँग सम्वाद र छलफल गर्दै जान्छौं ।