आम मानिसले प्रकट गरिरहेको गतिविधिलाई निराशाको आक्रोश भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ । तपाईंले चाहिं कसरी लिइरहनुभएको छ ?

म सिंहदरबारमा छैन, तर प्रधानमन्त्री यसबारे जानकार हुनुहुन्छ । सकारात्मक–नकारात्मक, नियोजित–स्वाभाविक के हो भन्ने छुट्याउन नसक्दा एकैखालको लाग्न सक्छ । परिवर्तन मन नपराउने, यो सरकार मन नपराउने कतिपय मानिसहरू नियोजित रूपमा निराशा फैलाइरहेका छन् । जान वा अन्जान रूपमै हल्लाका पछि लाग्ने अवस्था पनि छ ।

तर जनताका समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रयत्नरत र प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । नियोजित रूपले आएका प्रचार खण्डन गर्दै निराशालाई आशामा बदल्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । यो नै उपयुक्त तरिका हो ।

नियोजित हल्ला फैलाउनेहरूलाई पनि कतै न कतै गणतन्त्रका लागि लडेका शक्तिहरूले ठाउँ दिए जस्तो लाग्दैन ?

अहिले विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रियतावाद अथवा लोकरिझाइँको प्रवृत्ति देखिन्छ । जिम्मा लिने, तथ्यमा आधारित कुरा गर्ने भन्दा सस्तो, हावादारी, सतही र जे बिक्छ त्यही कुरा गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी छ ।

विचारधारात्मक रूपमा ठाउँ अनुसार फाँसीवादी, अन्धराष्ट्रवादी, अन्धजातिवादी, धार्मिक असहिष्णु प्रवृत्तिहरू छन् । हाम्रोमा पनि त्यसको हावा छ । लोकप्रिय कुरा गरेर लोकतन्त्रबाट सामन्तवाद, वंशवादतिर फर्कने, बेथितिमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, गल्ती–कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

लोकप्रिय कुरा गरेर जनताका बहुलता र विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने, जनतामा अधिकार गएका विषयमा स–साना कमि–कमजोरी खोजेर विरोध गर्ने र उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । ती कुराहरूबाट सतर्क हुनुपर्छ । खराब प्रवृत्ति हुनेले त यस्ता कुरा गर्छन् नै । तर असल प्रवृत्तिको पक्षपोषण गर्नेहरूले आफ्नो इमानदार प्रयत्न बढाउनुपर्छ ।

पारदर्शी ढंगले जनताको काम गर्नुपर्छ । जति प्रतिक्रान्तिको खतरा हुन्छ, त्यत्तिकै क्रान्तिकारीहरूले आफूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । सही ढंगले जान खोज्ने देशभक्त, लोकतन्त्र र प्रगतिका पक्षपातीहरूले विचार, राजनीति, कार्यनीति, संगठन, कार्यशैली र जनसेवामा एककदम माथि उठाइएन भने खतराहरू पनि छन् ।

नागरिकका निराशालाई दक्षिणपन्थको प्रभाव भनिदिने सजिलो जवाफ सधैं सुनिन्छ, त्यसैले यो पुरानै कुरा भयो । तपाईंलाई शीर्ष नेताले आफ्नै समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?

हो, आत्मसमीक्षामा पर्याप्त जोड दिनुपर्छ । ठूल्ठूला बलिदान गर्न, आन्दोलन गर्न, व्यवस्था बदल्न हामी सक्षम भयौं । तर नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई कसरी योग्य बनाउने भन्ने चुनौतीकै विषय छ ।

व्यवस्था बदल्नेहरूले जनताको अवस्था कसरी बदल्ने भन्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ । होइन भने, हिजो त्याग र बलिदान ग¥यौं भनेर इतिहास भजाएर खाने मात्रै हुँदैन । हामी सबैले आजको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ ।

तपाईं सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । जनताको निराशा सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेको छ जस्तो लाग्दैन ?

सरकारले काफी मिहिनेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता छुट्याउनुभएको छ, नयाँ ढंगले काम गर्न अपील र कोसिस गर्नुभएको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि गरेका काम राम्रा पनि छन् । पाँच–सात लाख युवाले नागरिकता पाउँदा बाबुआमा नागरिक र छोराछोरी अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

मिटरब्याज पीडित घरखेत गुमाएर भौंतारिनुपर्ने, ज्यानै जाने, अस्मिता लुटिने अवस्थाका विरुद्ध कानुन बनाएर सरकार अगाडि बढेको छ ।

सरकारले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएको छ । देशको अस्तित्व के हुन्छ, स्वाधीनता के हुन्छ भनेर जहिले पनि डराउनुपर्ने, कोही न कोही रिसाइराख्ने, दबाब बनाइराख्ने अवस्था हुन्थ्यो, विगतमा । अहिले आन्तरिक मामिलामा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । अर्कोतिर प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर राजनीतिक दलबीच जहिले पनि मतभेद भइराख्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ ।

सुशासनका सवालमा पनि पर्याप्त प्रश्न छन् नि !

सुशासनका सवालमा पनि प्रशस्तै काम भएका छन् । विगतमा क्रिप्टोकरेन्सीमा खर्च हुने, हुन्डीमा पैसा जाने अवस्था थियो । अहिले नियमित च्यानल प्रभावकारी भएको छ । ठूल्ठूला विद्वान् र प्रतिपक्षीले देश असफल भयो, प्रचण्डले सकाए, पुराना दलले सकाए, श्रीलंका बन्छ भनेर हल्ला चलाइरहेका थिए । अहिले त राम्रो छ ।

१३ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था छ । कुनै बेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीन महिनामा झरेको थियो । सञ्चिति बढ्दा रेमिटेन्स बढेर हो भनेर सजिलै भनिदिने चलन छ । हिजो पनि रेमिटेन्स थियो । किन रेमिटेन्स च्यानलबाट आउन सकेन ?

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छ । पूँजीगत खर्च गर्ने, निर्माण भइरहेका पूर्वाधारलाई छिटो सम्पन्न गर्ने, ठेक्का लागेका योजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेमा पुग्दो पहल भएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रीको प्रयत्न र मिहिनेत पुगेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चाहिं एकदमै हुटहुटी र इच्छाशक्ति छ । तर मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेन भन्ने आशय राख्नुभयो । मन्त्रीहरू फेरबदल हुन लागेको हो ?

उहाँको हुटहुटीमा साथ दिने मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले नै यो परिणाम आइरहेको हो । तर कतिपय मन्त्रीको ठ्याक्कै उहाँको स्पिरिटसँग मेल खाइरहेको छैन । सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्री फेरौं भनेर प्रस्ताव पनि गरिसक्नुभएको बुझिन्छ । तर कतिपय शीर्ष नेताहरू इच्छुक नभएको देखिन्छ ।

गठबन्धन सरकार भएकोले गठबन्धनकै कार्यशैली सुधार्न साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौं । त्यो फ्रेमवर्कमा रहेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने हो । अधिकतम हिसाबले देश र जनताको पक्षमा पहलकदमी लिनसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनुपर्ने हो ।

भोलि आलोपालो गर्दा फेरि पनि अर्को नेता पनि त्यसरी नै आउने हो । गठबन्धनका दलबाट मन्त्री सिफारिस हुन्छ, तर टीम स्पिरिट मिलेन भने प्रधानमन्त्रीलाई छान्ने र फेरबदल गर्ने लचकता दिएन भने गठबन्धनले हातखुट्टा बाँध्ने, जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिने जस्तो हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा कोशीको नतिजालाई लिएर तपाईंले नै कांग्रेसको कमाण्ड देउवाले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नुभयो नि !

गठबन्धनको छलफलमा त्यसलाई गम्भीर रूपमा लियौं । यो कोही मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने हो । मुख्यमन्त्रीको चुनावमा हाम्रो दलका नेतालाई प्रस्ताव गरेका थियौं । तर कांग्रेसकै एउटा पक्षले विद्रोह गर्‍यो । त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने थियो ।

कांग्रेस नेतृत्वले कारबाहीको सोच बनाएको थियो । तर एकपटकलाई गल्ती जस्तो भयो, सच्याउने मौका दिऊँ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । उहाँहरू पनि त्यसैमा पुग्नुभयो । यसपटक आउँदा पनि फेरि त्यस्तै भएपछि यो त सच्याउने होइन, काल पल्केको जस्तो भयो ।

त्यसैले गम्भीर रूपले लिनुपर्छ भनेर छलफल भएको छ । तथ्य संकलन हुँदैछ । त्यसपछि केही न केही अनुशासनको कारबाही गर्ने तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने भएको छ । त्यसो भएन भने त गठबन्धनमा सँगै बस्न सकिंदैन । बस्नैपर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन ।

बाध्यता छैन भन्नुहुन्छ, तर उस्तै नतिजा दोहोरिरहँदा फेरि सँगै हुनुहुन्छ त ?

केही मिलेका विषयमा काम गरौं भनेर न गठबन्धन बनाएको हो । शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउनु छ । विगतमा मुख्य गरेर द्वन्द्वरत पक्ष कांग्रेस र माओवादी हुन्, एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान गरौं ।

माओवादीसँग सम्बन्धित मान्छे दशौं हजार पीडित छन् कि कांग्रेससँग सम्बन्धितहरू पीडित छन् । विद्रोही हामी भयौं, अलि बढी राज्य सञ्चालन गर्ने कांग्रेस थियो । पीडित परिवारलाई न्याय र राहत दिने हाम्रो दायित्व पनि हो ।

त्यसैले मिलेर चुनाव पनि लड्यौं, सरकारमा बस्यौं । हामी एकै ठाउँ बसेर पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरौं भनेर न सँगै बसौं भन्ने हो ।

अनि एमाले ?

एमालेको पनि हो । त्यतिबेला कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँमा थिए । कांग्रेस भनिराख्दा त्यहाँ एमाले पनि पर्छ । शान्ति सम्झौता गर्दा पनि कांग्रेस भनिराख्दा एमाले पनि थियो, सात दल नै थिए त्यहाँ ।

त्यसैले पक्षका हिसाबले हामी सँगै बसौं, बस्नुपर्छ भनेको हो । यसपटक जनमत पनि त्यस्तै आयो । त्यसो भएर हामी मिलेर बसेका हौं । यसैमा असहमति, यसैमा बस्न सकिंदैन भन्ने हो भने जबर्जस्ती बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।

कांग्रेसले कोशीमा कुनै न कुनै अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने त्यहाँ गठबन्धनको कोर्स चेन्ज हुनसक्छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?

अहिले फेरि गठबन्धनको कोर्स चेन्ज भन्दा पनि यस्ता कुराहरू सच्याइनुपर्छ, समीक्षा हुनुपर्छ । आवश्यक कारबाहीहरू हुनुपर्छ, पटक–पटक यस्ता गल्ती र घटनाहरू दोहोरिनुहुँदैन । मूल नेतृत्वबाट यसो हुन दिंदैनौं भन्ने प्रतिबद्धता पनि आएको छ ।

हिजो हामीले दह्रो स्टेप चाल्न नपाउँदा यस्तो भयो भन्ने छ । त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं । तर यही कारण कोर्स बदल्ने वा गठबन्धन नै बदल्ने भन्ने हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा माओवादीबाट अध्यक्षको दाबी गर्ने कुरा आएको छ । यो कोशीको धोकाकै जवाफ हो कि स्वाभाविक दाबी ?

यो त स्वाभाविक दाबी हो । किनभने मुख्य राजनीतिक ९राष्ट्रिय० दलहरूमध्ये अरू सबै विभिन्न संवैधानिक नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । जनताले पनि मिलेर काम गर, चेक एन्ड ब्यालेन्समै काम गर, अहिले कसैको एकल विचार र प्रवृत्तिमा यो देश जाँदैन भनेका छन् ।

पहिलोबाट राष्ट्रपति, दोस्रोबाट सभामुख, तेस्रो प्रधानमन्त्री, चौथो उपसभामुख, पाँचौं पार्टी उपराष्ट्रपति यसरी नै हामी विभिन्न जिम्मेवारीमा छौं । त्यसैले आलोपालोको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा स्वाभाविक हिसाबले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तेस्रो पार्टीले दाबी गर्दा त्यो अस्वाभाविक, अप्राकृतिक वा अर्घेल्याइँ भन्ने कहीं पनि देखिंदैन ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रमुख प्रतिपक्षसँग लगातार संवाद गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताइरहनुभएको छ । प्रगति विवरण कस्तो छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग धेरै चरण कुरा भएको छ । मुख्य तीन दलका तीन जना शीर्ष नेताहरू धेरै चरण बसिसक्नुभएको छ । दोस्रो तहका विभिन्न नेताहरूबीच पनि कुराकानी भइरहेको छ र सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउने र सहमति नजुटे प्रक्रियामा जाने भनेर सबै पक्ष सहमत छन् ।

बजेटको तयारी पनि सुरु भयो । जनताले अनुभूति हुने गरी केही हुँदैछ ?

प्रधानमन्त्रीले बजेट बारे छलफल सुरु गर्नुभएको छ । गत वर्ष संसदमा नै जवाफ दिने क्रममा परम्परागत ढर्राले बजेट बन्दैन, जनताले थाहा पाउने गरी, विज्ञहरूले सुझाव दिने गरी बनाउँछु भन्नुभएको थियो ।

संसद्मा सांसदले सुन्ने, तर बजेट निर्माणमा उनीहरूका सुझाव प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था अन्त्य गरिन्छ भन्नुभएको थियो । त्यसै अनुसार माघ १५ सम्म बजेट सिलिङ पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर फागुनतिर लैजानुभएको छ ।

पहिले नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने, संसद्ले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अनि सरकारले त्यही अनुसार सिलिङ पठाउँछ । नीति कार्यक्रम त्यसकै आधारमा आउँछ । त्यसैलाई आधार बनाएर बजेट आउने ढंगले प्रक्रिया अघि बढेको हुनाले यसबाट निकै ठूलो सुधार हुन्छ । अनुमानयोग्य बजेट हुन्छ । अन्तिममा आएर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चलखेल हुने वा लाइन मिनिस्ट्रीमा आफूखुसी गर्ने हुँदैन ।

मन्त्रीले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हुन्छ, त्यसको मतलब संसद्को बहुमत सदस्यले विश्वास गरेको हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न, कुनै चिज लिएर जानका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको त होइन । त्यसलाई अहिले सांसदहरूले गम्भीर रूपले लिनुभएको छ । जनताको करमाथि मनपरी गर्न पाउँदैनन् । व्यक्तिले आफ्नो पकेटको पैसा जस्तै बाँड्न पाइँदैन भन्ने गम्भीर आरोप र आक्रोशहरू गत संसद्मा व्यक्त भएका छन् ।

बजेट भनेको लुकाउने चिज होइन । करका नीति र प्राथमिकता बनाउन मिल्छ, त्यो पनि संसद्मा छलफल गर्न मिल्छ, बौद्धिक रूपमा पनि मिल्छ । जनताले बुझेर, स्वीकारेर, जनताको आवश्यकता हेरेर नै करका दर र दायराहरू हेरफेर गर्ने हो । अंक बाहेक अरू कुरामा छलफल गर्न मिल्छ । त्यहाँ लुकाउनुपर्ने केही पनि हुँदैन । केही मान्छे बसेर कम्प्युटर टाइपिस्ट ल्याएर गर्छन् भन्छन् । त्यस्तो अपारदर्शी गर्ने विषय होइन ।

साम्यवादको नारा लगाएर आएको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, भूमिसुधार लगायत कुरामा बजेटले नै केही चिज बोल्यो भने नागरिकले पत्याउनै छोडिसके । तयारी केही छ ?

अहिले त त्यो चरणमा पुगेको छैन । सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने, केही रूपान्तरणकारी योजनाहरू अगाडि बढाउने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले तयारी अगाडि बढाउनुभएको छ । छलफल गर्दै जाँदा परिष्कार हुन्छ । विभिन्न सुझाव आउँछन् ।

स्वाभाविक रूपले हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्नेछ । जनताको आयस्तर बढाउने, रोजगारी बढाउने जस्ता विषयमा काम गर्नु सरकारको दायित्व हो । समाजवाद उन्मुख संविधान छ, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के हुन्छ भन्दा अहिले प्रतिस्पर्धात्मक खालको समाज निर्माण गर्ने पहिलो आधार त्यो हो ।

त्यसो गर्दा कृषि, उद्योग लगायत खास–खास क्षेत्रमा संरक्षण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । किनभने अहिले दलाल पूँजीवादको दबदबा छ । छिमेकमा ठूल्ठूला अर्थतन्त्र छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो उद्योग र कृषिलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रा केही विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्ना उद्योग, उत्पादन र उत्पादनका प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसो गरे मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । त्यसपछि समाजवादको बाटोबारे राम्ररी कुरा गर्न सक्छौं ।

नत्र समाजवादको कुरा गर्नु भनेको गरिबी वितरण जस्तो हुन्छ । जबकि समाजवाद भनेको त सम्पन्नताको वितरण र अवसरहरूको उपलब्धता हो । हामीले अहिले मौखिक र सैद्धान्तिक हिसाबले गरेका छौं ।