काठमाडौं । सहकारीको कम्पनीकरण र घरजग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी सहकारी संकटको प्रमुख कारण रहेको सरकारी अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । कार्यदलले २६ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूमा मूलभूत रूपमा तीनवटा समस्या रहेको औंल्याएको छ । त्यसमध्ये पहिलोमा सहकारी क्षेत्रमा सरकारको कमजोर नियमन तथा सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति अविश्वास बढ्नुलाई औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्था सदस्यहरूको सामूहिक हित गर्ने संस्था हुनुपर्नेमा केही व्यक्तिहरूको वित्तीय कम्पनीजस्तो बनेकाले समस्यो सृजना भएको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ ।
‘पछिल्लो समयमा कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरूले कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै आफ्ना निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि सहकारीको उपयोग गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशव्यापी रूपमा सहकारी सञ्चालनको अनुमति लिई अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बचत संकलन गर्ने र त्यस्तो बचत रकम आफ्नो वा आफ्ना नातेदार वा साझेदारका नाममा स्थापना गरिएका व्यवसायिक कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने जस्तो अत्यन्त गैरजिम्मेवारी वित्तीय कारोवार गरेका सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ ।’
सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत सुदूरपश्चिमको व्यक्तिले सुदूर पूर्वमा गएर सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने, आकर्षक ब्याज र अन्य लोभ देखाइ बजार प्रतिनिधिमार्फत बचत संकलन गरेको अवस्था विद्यमान छ, देशव्यापी रूपमा शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ,’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षमताको वैज्ञानिक तथा वास्तविक पहिचान नगरी ठूलो परिमाणमा ऋण लगानी गरिएको छ ।’
सहकारी संस्थाहरूले सहकारीलाई पूँजी जम्मा गर्ने माध्यम मात्र बनाएको र यसरी संकलन गरिएको पूँजी आफ्ना सदस्यहरूको आयआर्जन तथा उत्पादन एवं व्यवसायीकरणमा उपयोग नगरी आफू र आफ्ना आफन्त एवम् व्यावसायिक साझेदारका व्यवसाय प्रवर्धनमा प्रयोग गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचतलाई जथाभावी घरजग्गामा लगानी गर्दा सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाहरूले कानूनतः घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँदैनन् ।
‘तर, कानूनी व्यवस्था, सहकारीको मर्म तथा भावनाविपरीत घरजग्गा तथा सेयर खरिद जस्ता कारोबारमा सहकारीको बचत अत्यधिक रूपमा प्रयोग लगानी गरेको पाइएको पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्दा ती क्षेत्रमा आएको समस्याको दबाब थेग्न नसक्दा सहकारीहरू समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा तथा सेयरमा सहकारीका सञ्चालकले अत्यधिक लगानी गर्नुका अतिरिक्त संस्थाहरूले सर्वसाधरणलाई पनि घरजग्गामा अत्यधिक ऋण दिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले घर/जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने भएकाले सहकारीमा ऋणको माग अत्यधिक बढेको थियो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै अधिक तथा शीघ्र लाभको लोभमा घरजग्गामा सहकारीको बचत लगानी गर्ने र त्यस्तो सम्पतिको यथार्थ अवस्था बचतकर्तालाई थाहा नहुने अवस्था रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘यसले गर्दा बचतकर्ताहरूमा आफ्नो बचत जोखिममा परेको त्रास सिर्जना भएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका सम्बन्धमा आम सर्वसाधारणमा साक्षरताको कमी रहेको र सहकारी सञ्चालकहरूको एउटा जमातले त्यसको गलत फाइदा उठाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
केही सहकारीहरूमा समस्या रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि अन्य संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू आफ्ना सदस्यहरूसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा गैरजिम्मेवार बनेका कारण पनि समस्या गहिरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा कानुनी कमजोरी तथा नियमनमा कमजोरी हुँदा पनि यस क्षेत्रमा संकट आइपरेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ । ‘संघीय शासन प्रणाली अनुरूपको सहकारी व्यवस्थापनको संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थामा हुँदा समस्या परेको छ, त्यसका साथै सहकारीहरूको समस्या समाधानको लागि नियामक निकायहरूको नियमनको सीमितता पनि देखिएको छ’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै सहकारी ऐनका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या थपिएको हो भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै संघीयतापछि संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहकारी नियमनको अधिकार दिइएको तर तीनवटै तहमा नियामकीय क्षमताको अभाव भएकाले समस्या सृजना भएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नियामकहरू स्थलगत रूपमा जान नसक्ने र सहकारीहरूले आवधिक रूपमा कार्यालयमा पेश गरेका कागज र प्रतिवेदनहरूकै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या सिर्जना भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
‘अझ पछिल्लो समय धेरै सहकारीहरू (२३ हजारभन्दा बढी) स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर स्थानीय तहमा नियमनको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध प्रभावकारी बनी नसकेको कारण नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारमा परेका सहकारीको संख्या तुलनात्मक रूपमा थोरै भए पनि कारोबारको आकार ठूलो रहेको तर विभागको संस्थागत संरचना संकुचित रहेकाले नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण नै नियमनको कमजोरी रहेको कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतले बताए । ‘समयमै उचित नियमन भएको भए अहिले यति ठूलो समस्या नै आउँदैनथ्यो । यस क्षेत्रमा विगतदेखि नै राम्रो नियमन भएन ।
संघीयतामा गएपछि तीन तहले नियमन गर्ने भनियो । तर कसैले पनि प्रभावकारी नियमन गरेन’ उनले भने । नियमन कमजोर हुनुमा सरकारको तदारुकतामा पनि नदेखिएको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या थोरै छ । तर नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको त्यति ठूलो संरचना छ । बलिया कानून छन् । सहकारी यति धेरै छन् तर न बलियो नियामक छ न कानुन नै’ उनले भने ।
अनलाइनखबरमा जनार्दन बराल लेखेका छन् ।
