संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा संविधानसभाले संविधान मार्फत परिकल्पना गरेका राज्यका कैयौं औजार क्रियाशील भएर जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् भने संविधानमा सुरक्षित कैयौं अवधारणाको कार्यान्वयन निकै सुस्त र निराशाजनक छ ।
संविधान कार्यान्वयनले दशक छुनै लाग्दा संविधानको समीक्षाको आवाज उठ्न थालेको छ । यसबीचमा कतिपय विषयलाई लिएर संविधान संशोधनका आवाज समेत उठेका छन् । संविधानको विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक एवं संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी
संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो आठ वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्न सकिन्छ ?
यो अवधिमा अधिकांश अवस्थामा संविधानले सिर्जना गरेका संरचना र अंगहरू संस्थागत भए । कम्तीमा पनि संरचना बनेका छन्, तिनले काम गर्न थालेका छन् । यी संरचनामा नेतृत्व गर्ने मामिलामा समस्या भएको हो । संविधान कार्यान्वयनको गति मन्द भएकाले चुनौतीको उचित रूपमा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।
आठ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने आधारभूत कानुन समेत नदिएर हामीले संघीय संरचनाका औजार कमजोर भए भनेर समीक्षा गर्न बस्दा प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई अन्याय त हुँदैन ?
अन्याय त भइरहेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउन नसकेका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्वायत्तता प्रभावित भइरहेको परिस्थिति छ । शिक्षा, निजामती, प्रहरी लगायत संघीय ऐन बन्न सकेनन् ।
त्यति मात्रै किन ? संविधानको धारा ४२(१) अन्तर्गतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा छ, त्यस सम्बन्धी ऐन बनेको छैन । कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित १५/१६ वटा ऐन बनाउन सक्ने सरकारले त्यस सम्बन्धी कानुन किन बनाएन भन्ने प्रश्न छ ।
तीन तहमध्ये प्रदेश सरकारले जनतामाझ आफ्नो उपस्थितिको अनुभूत गराउन सकेन । प्रदेश संरचनाहरू अहिले पनि केन्द्रको इशाराबाट बाहिर निस्कन नसकेको टीकाटिप्पणी हुन्छ, किन होला ?
त्यसको एउटा कारण छ । स्थानीय सरकार बारम्बार परिवर्तन हुन सक्दैन, स्थानीय तहमा स्थिर खालको संरचना भयो । प्रदेश संरचनामा केही समस्या देखियो । पहिलो, प्रदेश तहमा केन्द्रको एकात्मक मनोवृत्ति प्रकट भएको देखिन्छ । दोस्रो, कानुन नबनेकाले पनि केही समस्या छ । तेस्रो कारण, राजनीतिक दलहरू हुन् । प्रदेश सरकारको मामिलामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका स्वायत्त हुन सकेन । संघीय गठबन्धनको मान्यता अनुसार सरकार निर्माण हुने अनि त्यसका आधारमा संयुक्त सरकारका सहयात्री चयन हुने पद्धति बस्यो ।
संघीय तह अनुसारको गठबन्धनका कारण मात्रै प्रदेश तहको प्रभावकारिता कम भएको हो ?
हरेक प्रदेशमा जनताले मतादेश दिएको पार्टी छ । तर जसले बढी मत ल्याएको छ, उसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन । जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, ऊसँग म्याण्डेट छैन । जसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, ऊ कुनामा बसेको छ । जो प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने हो, उसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
हामीकहाँ स्थानीय र प्रदेशमा पनि संघीय गठबन्धनको मूल्यमान्यता अनुसार सरकार बनिरहेका छन् । संघीय दल र नेताहरूले यस्तै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिदिएका कारण राजनीतिक दलहरूले प्रदेश तहमा जनादेश अनुसार काम गर्न सकेनन् ।
निर्वाचन भएको एक वर्षसम्म पनि कोशीमा स्थायी र टिकाउ सरकार बनाउन सकेनौं । जो सत्तामा आए पनि मौकामा चौका हानेको देखियो । प्रतिनिधिसभा विघटन १ र २ मात्रै होइन, अध्यादेशबाट दल फुटाउन र सभामुखको दुरुपयोग गर्ने कोशी प्रदेशका अभ्याससम्म भए । संविधानप्रति त कोही पनि इमानदार रहेनछ भन्ने देखियो । हैन र ? सरकार निर्माणको मामिलामा राजनीतिक दलहरूबीच सफा खेल हुनै सकेको छैन ।
त्यसो हुँदा कार्यपालिकामा मात्रै समस्या देखिनुपर्ने, तर अरू निकाय पनि त उस्तै भए, हैन र ?
संविधान कार्यान्वयनको मामिलामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै तहमा कमी–कमजोरी देखिए । निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर जारी गरिदिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार अहिलेको सरकारलाई थिएन । गलत काम भए पनि त्यसलाई सबैले चित्त बुझाए ।
रेशम चौधरीलाई माफी दिने मामिलामा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लिनुभयो । उहाँले एकपटक त कम्तीमा यो विषय पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्न सक्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘झालेमाले’ भाषा राखेर राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाइदिनुभयो । तीन तहको अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको गम्भीर अपराधमा संलग्नमाथि गलत अभ्यास बस्यो ।
व्यवस्थापिका पनि उस्तै छ । कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुभयो, उहाँपछि अग्नि सापकोटा आउनुभयो, एमसीसीलाई सरकारले टेबुल गर्न चाहँदा सभामुख बाधक भए, प्रधानमन्त्री सभामुखसामु निस्तेज भएर चल्नुपर्यो । सभामुखको निष्पक्षता समाप्त भएको संसदबाट हामी लोकतन्त्र खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
न्यायपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अदालतले धेरै राम्रो गरेको छ । विभिन्न संकट टारेको छ, संविधानको संरक्षण गरेको छ । तर काम गर्न धेरै बाँकी छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको वैधानिकताको प्रश्न बाँकी छ ।
अंग पुगेको मुद्दामा यति लामो समयदेखि पनि सुुनुवाइ हुँदैन । कहिले हेर्न भ्याइएन भनिन्छ, कहिले के हुन्छ । देशको प्रधानन्यायाधीशले चाहे यति सामान्य विषय सम्भव हुँदैन र ? पक्कै पनि यो मुद्दामा दबाब दिने पक्षहरू धेरै छन् । निर्णय गरिदिएको भए ती पदाधिकारीहरूमाथिको प्रश्न सहजै टुंगिने थियो । नियुक्तिमा गरिएको गैरकानुन अभ्यासले समाधान पाउने थियो । कानुन कार्यान्वयनकै विषयमा पनि इमानदारीपूर्वक काम भएको छैन ।
कसरी ?
अहिले ललितानिवास प्रकरण, सुनकाण्डमा निकै धरपकड भयो । बरु ९ जना अपराधी छुटुन्, तर एकजना निर्दोषले पनि सजाय नपाओस् भन्ने फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्यता हो । भोलि निर्दोष भए अदालतले छाडिहाल्छ भन्दै जथाभावी मान्छेलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने काम भइरहेको छ ।
अनावश्यक रूपमा कसैलाई पनि तारेखमा राख्न हुने थिएन । बोलाएको बेलामा आउनेहरूलाई समेत धरपकड गरियो । अपराधमा संलग्न भएको मूल मानिसलाई पक्राउ गर्नुछैन । बाहिर रहेका मानिसहरूलाई धम्क्याएर सरकारले आफ्नो क्षमता बलियो छ भनी देखाउन मिल्दैन ।
संविधान कार्यान्वयनका मामिला कहाँबाट सुरु गर्ने ? कसले इमानदारी देखाउने ?
पहिलो कुरा त संसदलाई चालु राख्नुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो प्रतिपक्ष छ, जसले संसदमा ताला लगाएर आफ्नो अभिमत स्पष्ट गर्न चाहन्छ । अरूलाई अप्ठेरो पारेर आफ्नो विषय कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने काम भइरहेको छ ।
नियमित संसदीय अभ्यास हुनुपर्यो । महिनौंदेखि संसदीय समितिहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । हलुका र रमाइलो भाषण गरेर संसद चलाउने हो भने संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । सरकारले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । कानुनसम्मत काम गर्ने सरकारको काम हो । यदि त्रुटि भएमा सच्याउने भनेको सुधारात्मक तरिका हो ।
विकास निर्माणको काम हुनसकेको छैन, स्थानीय सरकारले कर संकलनको क्षमता बढाएको छैन । जनताले भ्रष्टाचार बढ्यो भनिरहेका छन् । कानुनको शासनको परिपालना नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।
हाम्रा सात–आठ वटा मूल पार्टी छन् । जसरी पनि सत्ता साझेदारी गर्ने उनीहरूको मूलभूत चरित्र हो । अनि दुई चार पैसा कमाउनुपर्यो । त्योभन्दा बाहेक यहाँ नैतिकतामा आधारित राजनीति छैन । डोकोभरी समस्या छन् । त्यो भारी बोकेर समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री भएनन्, मन्त्रीहरू छैनन् । संसद र अदालतले पनि समाधान खोजेनन् । शक्तिको कसरी दुरुपयोग गर्ने र सत्ताबाट कसरी सुविधा लिने भन्नेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित भयो ।
तर जनताको आक्रोश राजनीतिज्ञ माथि मात्र होइन, व्यवस्थातिर पनि सोझिन थालेको देखिंदैन र ?
हो, आक्रोश छ । तर जति आक्रोश भए पनि जनस्तरमा यो संविधान हटाउनुपर्छ, फाल्नुपर्छ भन्ने ढंगको चिन्तन आइसकेको छैन । आम जनताले संविधानको विकल्प खोजेका छैनन्, सरकार र प्रशासनको विकल्प भने खोजेका छन् । नेता र प्रशासकको विकल्प खोजिएको छ । नेताहरूले हाम्रो समस्या सुनेनन् भन्ने गुनासो छ ।
यदाकदा संविधान संशोधनको कुरा आउँछ । अब भने संविधान संशोधनको बेला भयो भनेर कसरी थाहा पाउने ?
समीक्षा त दिनानुदिन गर्नुपर्छ । आलोचना, समीक्षा र खबरदारी हुन छाड्यो भने सत्ता सुध्रिंदैन । संविधान सुधारको गृहकार्य थाल्नुअघि ‘यो संविधानले चिताएको के हो ?’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । संविधानले चिताएको के हो भन्ने ढंगले सोच्न संविधान कार्यान्वयनको अनुभूति नै हुन पाएको छैन ।
संविधान मिहिनेतपूर्वक ल्याइएको छ, त्यसको अक्षरशः पालना गरौं । संविधान कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै हामीलाई संविधानको संशोधन गर्ने विषयहरू थाहा हुन्छ । हिजो संविधान बनाउँदा के राख्ने, के नराख्ने व्यापक छलफल भएको हो । संविधानमा नराखिएका विषयहरू नराख्दै ठीक छ कि ? यो संविधान कार्यान्वयनपछि मात्रै ती विषय थाहा हुन्छ । कार्यान्वयनको विषयमा अहिले पनि प्रशस्त चुनौती भए ।
संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनका लागि सरकारलाई कसरी दुस्साहस गर्न लगाउने ? संविधान संशोधनका लागि सरकार दिगो, टिकाउ र सक्षम हुनुपर्यो । हातमा हतियार दिएपछि दुरुपयोग गर्दैन भन्ने विश्वास भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने हो ।
हामीले जस्तो किसिमको सरकार देखिरहेका छौं, यस्तो सरकारले त अस्थिरताको बेलामा जे पनि गरिदिन सक्छन् । भएकै संविधान पो गुम्छ कि वा यसको धेरै नराम्रो प्रयोग पो हुन जान्छ कि ? भन्ने त्रासका बीच संविधान संशोधन गर्नु उचित हुनसक्दैन । यसको अध्ययन र समीक्षा गर्नुपर्छ । तर स्थिरता नभइकन संविधान संशोधनमा हात हाल्नुहुँदैन ।
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा संशोधन आवश्यक छ भन्ने तर्कलाई के भन्ने ?
संविधानमाथि आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूले पनि संविधानलाई अनादर गरेका छैनन् । उनीहरू पनि ‘यो संविधानको कार्यान्वयन होस्’ भनिरहेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि संशोधनको विषय के हो ? कसैमा पनि स्पष्टता छैन । धेरैले निर्वाचन पद्धतिलाई सुधार गर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । निर्वाचन प्रणालीको कतिपय समस्याको विषय संविधानको भन्दा पनि हाम्रो प्रचलित कानुनको समस्या हो । कानुनले राजनीतिक दलहरूलाई धेरै अधिकार दियो । समानुपातिकका नाममा अयोग्य उम्मेद्वार निर्वाचित भए । नातेदारहरूको भर्ती गर्ने माध्यम बनाइयो । यसलाई सम्बोधन गर्न संसदले गर्न सक्ने केही विषय थपौं ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको सुधारका लागि निर्वाचन आयोग आफैंले एकीकृत विधेयक तयार गरेको छ । हाम्रो समस्याका रूपमा आएका निर्वाचनका समस्यालाई विधेयकबाट सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । तर त्यसमा कसैको पनि चासो छैन । विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ ।
कानुन बनाएर पनि सुधार गर्न सकिने विषयहरू छाडेर संविधान चलाउन थाल्ने हो भने यही पनि नरहला कि भन्नेतर्फ सतर्क हुनैपर्छ ।
तीन तहको अदालतले प्रमाणित गरेको कसुरदारलाई प्रधानमन्त्रीले झिनो अधिकारको प्रयोग गरेर माफी मिनाहा दिनुभयो । हामीले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कसरी असन्तुष्ट पक्षलाई समावेश गर्न संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील कामको जिम्मा लगाउने ? रेशम चौधरीलाई थाम्न नसक्नेले संविधान संशोधन थाम्नुहोला ?
अनलाइनखबर
