काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा बहस गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सभामुखले संसदमा पार्टीको कार्यकर्ता जसरी काम गर्न नमिल्ने बताएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै आचार्यले सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ भएको तर्क गरे ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मंगलबारदेखि सुरू भएको बहसमा आचार्यले भने, ‘सभामुखले सरकार गठनका लागि मत दिएको, समर्थन गरेको रेकर्ड छैन । मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिनेसम्म कल्पना कानूनले गरेको छ । तर, यहाँ सभामुखले सरकार गठनमा समर्थन गरेर गैरकानूनी काम गरे ।’ उनले संसदमा सभामुखको पद विशिष्ट भएको बताए ।
‘सभामुख भइसकेपछि दलको आबद्धता छाडेको घोषणा गर्नुपर्छ । उनी सदनको सदस्यका रूपमा रहन्छन् । तर सांसदभन्दा माथिल्लो हैसियतमा’ आचार्यले भने, ‘अरुले गोल गर्न सकेनन्, म गोल गर्छु भन्न पाइँदैन ।’
संविधानविद् आचार्यले थपे, ‘सभामुख संसदको रेफ्री हो, ऊ राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुन्छ । सभामुखले सिंगो सभाको प्रतिनिधित्व गर्छ । सभामुख सरकार निर्माणमा सहभागी हुने कुरा आजसम्मको संसदीय इतिहासमा कहीँकतै भएको छैन ।’ आचार्यले सरकार गठनका सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था संसदको एउटै कार्यकालमा २ पटक प्रयोग गर्न पनि नमिल्ने भन्दै कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक रहेको पनि तर्क गरे ।
टिकाराम भट्टराई, बोर्णबहादुर कार्की, माधव बास्कोटालगायतले पनि बहस गरेका छन् । संयुक्त इजलासले जटिल विषय भएको भन्दै यो रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पठाउने सोमबार आदेश गरेको थियो ।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपरको अन्तिम फैसला आजै आउन सक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । वादीका तर्फको बहस मङ्गलबार नै सकिएको र प्रतिवादीका तर्फबाट पनि बहस चलिरहेकाले आज नै बहस सकिएर फैसला आउने सम्भावना देखिएको हो ।
प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बहसमा गर्न नाम लेखाएका कानुन व्यवसायीहरूको बहस नसकिएकोले बुधबार खाजा समय अघिसम्म बहस सक्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
आज बुधबार बिहान ११ः३० देखि १ः०० बजेसम्म प्रत्यर्थी तर्फका थप कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछिको खाजा समय सकेर २ः३० बजेदेखि ३ बजेसम्म रिट निवेदक कार्कीका तर्फबाट जवाफ दिने गरी पूर्ण इजलासले समय निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।
मङ्गलबार रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य, बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बास्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, अधिवक्ता डा. कुमार आचार्य र उषा पाठक मल्लले बहस गरेका थिए ।
त्यसैगरी विपक्षीहरू कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी र विश्व कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गरेका थिए ।
कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले कोशी प्रदेश सरकार गठन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
असार २२ गते हालिएको रिट निवेदनका विषयमा हिजोबाट पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भइरहेको हो । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मङ्गलबार दिनभर रिट निवेदनमाथि बहस भएर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
