विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अल्पमतमा परेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्की पाँच महिना अघि पुस २४ गते माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । आज जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपनि उनलाई विश्वासको मत लिन र कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन सहज अंकगणित (बहुमत) छैन ।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङ्ले बताए । प्रदेश कार्यालयको बैठकले नेम्वाङको संयोजकत्वमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा नयाँ समीकरण बने पनि कोशी प्रदेशमा भने पुस १० गतेको सहमतिकै सरकार थियो ।
जसपा र माओवादी केन्द्रले सरकार नछाडेका कारण मुख्यमन्त्री ढुक्क थिए । तर १७ फागुनमा प्रदेशको नाम राखेपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि सरकारमा रहेको जसपालाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो ।
पहिचान आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै जसपाले गत जेठ १६ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
जसपाको निर्णयका कारण दबाबमा परेको माओवादी केन्द्रले कुनै निर्णय गरेको थिएन् । भारत भ्रमण सकेर फर्किएका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार छाड्न निर्देशन दिएपछि माओवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
गत १३ फागुनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदल्दै कांग्रेस नेतृत्वमा गएपछि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएको थियो । बागमती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रमै सरकार रहेकाले सत्ता गठबन्धनका सहयात्री फेरिए । जसपाले माओवादीसँगै गठबन्धन फेरेकाले मधेश प्रदेशमा जसपाकै सरकार छ ।
सहज अंकगणित नभएको भन्दै कोशी प्रदेशमा भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न १० पुसमा एमालेसहितका दलहरुसँग बनेकै गठबन्धन कै सरकार थियो । माओवादीले सरकार नछाडेपछि कांग्रेसले लिखित पत्र नै पठाएको थियो ।
यो सरकारमा माओवादीबाट दुर्गा चापागाईं भौतिक पूर्वाधार र जीवन आचार्य वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । तर अंकगणित सहज छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र राप्रपासँग ६ सिट गरी ४६ मत छ । चुनावमा एमालेसँग मिलेर २ वटा प्रत्यक्ष सिट जितेको राप्रपाले एमालेको साथ छाड्न मानेको छैन । नेपाली कांग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) जसपा (१) को गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन् ।
दुवैपक्षसँग सहज बहुमत जुटाउन कठिन छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । तर राप्रपाले सरकार छाड्दा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । मन्त्री मात्रैका लागि आफ्नो दल गठबन्धन हेरफेर गर्ने पक्षमा नरहेको राप्रपा प्रदेश दलका नेता भक्ति सिटौलाले बताए ।
‘मन्त्री त यतै छँदैछ, उता पनि सरेर त्यही मन्त्री हुने हो भने किन ओल्लो घर पल्लो घर गर्नु ?,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री बन भनेर कमिटमेन्ट गर्छन् भने ठिक छ, हैनभने हल्लिने चाङमाथि बसेर आफैं असुरक्षित हुँदैनौं ।’
प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसहितको गठबन्धनले सहज रुपमा सरकार गठन गर्न सक्छ । यसरी बन्ने गठबन्धनको पक्षमा प्रदेशसभामा ५२ सिट पुग्छ । राप्रपाले एमालेको साथ नछाडे कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सभामुखसहित कठिन बहुमत (४७) मत छ ।
बजेटको मुखमा माओवादीले सरकार छाडेपछि प्रदेशको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।
