काठमाडौं । राजस्व असुली कम भएर राज्यको ढुकुटीमा प्रेसर पर्न थालेपछि शिक्षकहरूको पेन्सन रोकिएको छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बजेट अपुग भएकाले पेन्सन भुक्तानी भएको छैन । अहिले पेन्सनधारी शिक्षकहरूको संख्या ५१ हजार ३०८ छ, त्यसमध्ये करिब ३० हजार शिक्षकले चैतको पेन्सन पाएका छैनन् ।
राजस्व असुली कम भएकाले अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन बापतको रकम निकासामा ढिलाइ गरेको हो । अर्थले बजेट निकासा दिएपछि कार्यालयले बैंकमार्फत पेन्सनधारीलाई खातामा रकम हालिदिन्छ । अर्थबाटै निकासा नभएपछि पेन्सनको भुक्तानी प्रभावित भएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले बताएका छन् ।
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत पेन्सनधारीको खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्यालय बताउँछ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र बाहिरी जिल्लाका केही बैंक शाखाले रकम नपाएका कारण खातामा पैसा पठाउन नसकेका हुन् । कार्यालय प्रमुख खरेलले मंगलबार मात्र अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा दिएकाले समस्या अब समाधान हुने जानकारी दिए ।
‘पेन्सन भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका थियौँ’ उनले भने, ‘मंगलबार तीन अर्ब बजेट निकासा पाएका छौँ । अब समस्या समाधान हुन्छ ।’ १८–२० गतेभित्र रोकिएको पेन्सन रकम भुक्तानी हुने उनले बताए । पेन्सन भुक्तानीका लागि यो आर्थिक वर्षमा अरू दुई अर्ब आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
कतिले पाउँछन् पेन्सन ?
सेवानिवृत्त सरकारी वेतनधारी निजामती र अन्तर्गतका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र अन्तर्गत, नेपाली सेना र शिक्षकलाई सरकारले कानुन बमोजिम पेन्सन उपलब्ध गराउँछ । कार्यालयका अनुसार हाल पेन्सन पाउनेको संख्या दुई लाख ८३ हजार १७५ छ । संख्यात्मक हिसाबमा सबैभन्दा बढी पेन्सन पाउनेमा क्रमशः नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र शिक्षक छन् । सेनाका ९२ हजार ८८५ ले पेन्सन पाउँछन् । निजामतीका ८० हजार ५८४, प्रहरीका ५८ हजार ३९८ र ५१ हजार ३०८ शिक्षक छन् ।
कति हुन्छ पेन्सनमा खर्च ?
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारले पेन्सन बापत ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । विगत आठ वर्षमा मात्र पेन्सन भार ३८ अर्ब १८ करोड ७४ लाख बढेको छ ।
आव ०७१/७२ मा पेन्सनमा २६ अर्ब एक करोड ६ लाख, आव ०७२/७३ मा २६ अर्ब ९२ करोड ७२ लाख र आव ०७३/७४ मा ३७ अर्ब नौ करोड ८२ लाख पेन्सन भुक्तान भएको थियो ।
त्यस्तै, आव ०७४/७५ मा ४० अर्ब १४ करोड ९० लाख, आव ०७५/७६ मा ४४ अर्ब, ०७६/७७ मा ५३ अर्ब ५४ करोड ३० लाख र आव ०७७/७८ मा ५५ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पेन्सनका लागि खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
