काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा २०८० वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम २०८० साल वैशाख १० गते आइतबार चितवन क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा(का सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएका थिए । तर, नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकन नागयिरकता लिएको र अमेरिकन नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि लामिछानेको पद गएको थियो ।
उपनिर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६८ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’
यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले चितवन–२ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपचुनावमा रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउँछन् ?
मंसिर ४ को चुनावमा त्यहाँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकताका कारण सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । गत आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफू फेरि चितवन–२ मा उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्सिपल्ट नै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । त्यसै कारण उनी फेरि उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । यद्यपि, झुटो विवरण लिई राहदानी (पासपोर्ट) लिएको आरोपमा लामिछाने माथि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले तीन निकायबाट कागजात मगाएर उनी विरुद्धको उजुरीको वास्तविकता परीक्षण गर्दैछ । कतिपयले यही कारणले उनले उम्मेदवार दिन नपाउने त होइन भन्ने आशंका समेत गर्दैछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘राहदानी दुरुपयोग’को अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
तर लामिछानेको राहदानीको उजुरीमाथिको छानबिन निकै प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले त्यत्तिका कारणले उनलाई उम्मेदवार हुन कानूनी अवरोध नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
‘उहाँमाथि अहिले प्रहरीबाट अनुसन्धान मात्रै भएको हो, भोलि गएर अदालतमा मुद्दै चलेपनि उम्मेद्वार हुन बाधा पुग्दैन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले भने, ‘अदालतबाट दोषी ठहर भई त्यसविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जाने सुविधा रहदासम्म पनि सम्बन्धित व्यक्ति उम्मेद्वार हुन बाधा पर्दैन ।’ अदालतबाट दोषी ठहर भई त्यो फैसला अन्तिम भएमा भने उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउदा विधायकहरुले पासपोर्ट दुरुपयोगको कसुरलाई समेत निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने आधार बनाएका थिए । त्यतिबेला सांसदहरुले नै रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको र उनीहरु बदनाम भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
झुटा विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिएको कसुर र पासपोर्ट दुरुपयोग गरेमा हुने कसुर एउटै हो कि फरक प्रकृतिको हो भन्ने समेत स्पष्ट छैन । ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी सबै परिस्थिति हेर्दा उहाँ (रवि लामिछाने)लाई उम्मेद्वार हुन कुनै बाधा देखिदैन ।’
