काठमाडौँ । राष्ट्रपति निर्वाचन माघ २८ भित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छैन । निर्वाचन मिति तोकेर त्यसको जानकारी सरकारलाई दिन सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि आयोगले मिति तोक्न छलफलसमेत गरेको छैन ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा १ अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी थिइन् । ‘निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल सुरु हुने भएकाले राष्ट्रपतिको पदावधि फागुन २८ मा सकिँदै छ, पदावधि सकिनुभन्दा १ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसअनुसार माघ २८ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ’ आयोगका कानुन सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आयोगले चाँडै मिति तोक्नेछ ।’
राष्ट्रिय सभाको लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको पद रिक्त भएपछि आयोगले माघ २५ मा उपनिर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यो उपनिर्वाचनपछि मात्रै राष्ट्रपति निर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातै प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्यको मतभारबाट राष्ट्रपति चुनिने प्रावधान छ ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये कांग्रेसका टेकराज गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन् । राष्ट्रिय सभाका एक जनाको पद रिक्त छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका (निलम्बन १ र रिक्त १) बाहेकको मतभार २६ हजार ३०७ रहेको छ भने प्रदेशसभाका ५५० जनाको मतभार २६ हजार ४०० रहेको छ ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभाका ८८३ जनाको मतभार ५२ हजार ७०७ हुन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य एमालेका नेता खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । ०७४ मा एमाले र माओवादीको साझा उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी ३९ हजार २७५ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् । उनकी निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी कुमारीलक्ष्मी राईले ११ हजार ७३० मत ल्याएकी थिइन् ।
सत्ता गठबन्धनमा यस पटक पनि राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको छ तर पुष्पकमल दाहाललाई कांग्र्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म भत्किन सक्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउन सक्ने एमाले नेताहरूको आशंका छ । प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा सत्ता गठबन्धनको समीकरण भत्किन सक्ने संकेत गरेका छन् तर अहिले भएको सत्ता समीकरण एकढिक्का भएमा राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र सातै प्रदेशसभाका सदस्य संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी मतभार कांग्रेसको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा ८९, राष्ट्रिय सभामा १० र प्रदेशसभामा १७५ सांसद छन् । सबैको मतभार १६ हजार २२१ हुन्छ । दोस्रोमा एमालेका प्रतिनिधिसभामा ७९ ९एक स्वतन्त्रसहित०, राष्ट्रिय सभामा १६ र प्रदेशसभामा १६१ सांसद छन् । उनीहरू सबैको मतभार जोड्दा १५ हजार २३३ पुग्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरूबीच तीन वटा समीकरण बन्ने सम्भावना छ । पहिलो– सत्ता गठबन्धन (एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र ३ सहित) एकढिक्का भएर राष्ट्रपति चयन गर्ने । गठबन्धनका सबै सांसदको मतभार ३१ हजार ६०३ हुन्छ । यो अवस्थामा कांग्रेस र अन्य दलको मतभार २१ हजार १०४ मात्रै हुनेछ ।
दोस्रो– कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमोर्चा, नेमकिपा, संघीय समाजवादी, स्वतन्त्र ३, राष्ट्रिय सभाका मनोनीत २ सदस्यबीच समीकरण बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा यस्तो समीकरण बनेमा उसका उम्मेदवारले ३१ हजार २२७ मत पाउनेछन् ।
तेस्रो– कांग्रेस, एमाले र केही स्वतन्त्र सांसदको मात्रै समीकरण बने पनि त्यसका उम्मेदवारले ३१ हजार ७७६ मत पाउने देखिन्छ । यसअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी जता उभिन्छ, त्यो समीकरणको पल्ला भारी हुने देखिन्छ । माओवादीको प्रतिनिधिसभामा ३२, राष्ट्रिय सभामा १५ र प्रदेशसभामा ८४ (नेपाल समाजवादीका १ सहित) सांसद छन् । माओवादीको तीनै सभाका सदस्यको कुल मतभार ७ हजार ७४५ छ ।
०६८ को जनगणनाका आधारमा संघीय संसद्का एक सदस्यको मतभार ७९ कायम गरिएको छ भने प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ छ । निर्वाचनअघि नै पछिल्लो अन्तिम जनगणना सार्वजनिक भएमा मतभार घट्न सक्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल मतको बहुमत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् । तर, कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतको बहुमत प्राप्त नभएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ५६ (३) मा भनिएको छ, ‘कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त नगरेमा निर्वाचन अधिकृतले मतदानको मिति तोकी पुनः निर्वाचन गराउनेछ ।’ निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसकेमा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भने खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कान्तिपुरबाट
