काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले नियमविपरीत ब्याज बढाई असुलेको रकम यही पुस महिनाभित्र ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका २५ वटै वाणिज्य बैंकलाई प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट नियमविपरीत असुलेको कुल ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ती बैंकलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको साधारणसभाको अनुमति दिएको थियो । गत शुक्रबारसम्म कृषि विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गर्न अनुमति पाएका छन् भने आधाभन्दा धेरैले सम्पन्न नै गरिसकेका छन् ।
कृषि विकास बैंकले भने पुसभित्रै साधारणसभा गर्न नसक्ने भएको छ । बैंकले प्रिमियम बढाएर नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज उल्लिखित तथ्यांकमा समावेश गरेको छैन ।
यद्यपि साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा उक्त बैंकलाई पनि बढी असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी एनआईसी एसिया बैंकले ४८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्दैछ । त्यस्तै नबिल बैंकले ४७ र ग्लोबल आईएमई बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
सबैभन्दा कम ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने बैंक भने स्टयान्डर्ड चार्टड बैंक रहेको छ । उसले जम्मा ४० लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
कान्तिपुरबाट
