काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी न्यूनीकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरेको बताएकी छन् । संविधानमा सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखी तल्लो तहदेखि नै विकास, नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणका क्रियाकलापहरुलाई अझै सशक्त एवं फराकिलो बनाएको उनको भनाई छ ।
नेपालको पहिलो सहकारी संस्था “वखान“ स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झना गर्दै हरेक वर्ष चैत्र २० गते मनाइने राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा शुभकामना ब्यक्त गर्दै प्रकाशन गरेको मन्त्री अर्यालको वक्तब्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ । आज परेको ६३औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सहकारी संघ–संस्था, सहकारीकर्मी, अभियानमा सम्लग्न सरोकारवालाहरु तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा मन्त्री अर्यालले शुभकामना व्यक्त गरेकी हुन् ।
संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी तथा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, सहकारी मार्फत ठूलोस्तरका उत्पादन, सेवा तथा वितरण सम्बन्धी आयोजना, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालको धारणा छ । ‘परम्परागत सहकारीको ढाँचा परिवर्तन गरी सहकारीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनु, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नु अहिलेको समयको माग हो’ मन्त्री अर्यालले प्रकाशन गरेको वक्तब्यमा भनिएको छ ।
आफ्नो वक्तब्यमा मन्त्री अर्यालले कोभिड—१९ कोरोना भाईरसको सन्त्रासले निम्त्याएको विपदको यस घडीमा राष्ट्रव्यापी सञ्जाल रहेको सहकारीले नागरिकमा राहत, सही सूचनाको सम्प्रेषण र सहजीकरण गर्नुपर्ने खांचो औंल्याउँदै यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न आजको दिनले सबैलाई प्रेरित गरोस भनेकी छन् ।
