झापा । मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धका कारण उत्पन्न तेल सङ्कटले भारतको आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न थालेको छ । केही समयअघिसम्म न्यून मुद्रास्फीति र उच्च आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई सकारात्मक मानिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसमा दबाव सिर्जना गरेको देखिएको छ ।
बितेको एक वर्षमै भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग तुलना गर्दा १० प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको छ भने आउँदा दिनमा थप अवमूल्यन हुन सक्ने अनुमान छ । मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा महँगी बढ्ने, कर्पोरेट नाफा घट्ने र सरकारी घाटा विस्तार हुने जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विदेशी लगानी बाहिरिने क्रमसँगै शेयर बजारमा गिरावट आएको छ भने उपभोगमा पनि कमी आउन थालेको सङ्केत देखिएको छ । ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर भारतका लागि कच्चा तेल, ग्यास र खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्तिमा अवरोधले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । साथै मध्यपूर्वमा कार्यरत भारतीय श्रमिकबाट आउने रेमिट्यान्स घट्ने सम्भावनाले पनि थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
यसैबीच चालू आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर घट्न सक्ने देखिएको छ भने मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम पनि बढेको छ । सङ्कट व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारले आर्थिक स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने र अनुदान बढाउने तयारी गरेको छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
