(टिप्पणी)
झापा । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन भई गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको भदौ २३–२४ घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि मिडियामा छताछुल्ल भएको छ ।
विगत केही दिनदेखि नै जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुधबारको जनआस्था साप्ताहिक मार्फत केही नयाँ सूचना ‘स्कूप’ गर्ने जानकारी गराउँदै आएका थिए । र, उनले आजको साप्ताहिकमा उक्त प्रतिवेदनका मूलभूत अंशहरु प्रकाशन पनि गरेका छन् । तर अपरान्ह जनआस्थाकै हवाला दिँदै प्रतिवेदनको पूर्णपाठ अनलाइनखबर लगायत सबैजसो मिडियामा छताछुल्ल पोखिएको छ ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्न चाहेन ? आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन बुझेर पनि कार्यान्वयनमा नलैजानु र सार्वजनिक नै नगर्नुको रहस्य के होला ? अनि उक्त प्रतिवेदनको सिंगो कपी कसरी पत्रकारको हातमा पुग्यो ? कि सुशिला सरकारले जाँदाजाँदै मिडियामार्फत् नै प्रतिवेदन छरपष्ट बनाएर आफूलाई पानी माथिको ओभानो देखाउने प्रयास गरेको हो ? यी सबै विषयहरुको क्रमशः पटाक्षेप हुने नै छन् ।
तर जुन विधिबाट भएपनि उक्त प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । प्रतिवेदनमा किटान गरिएका दोषीहरु वास्तविक घटनाका दोषी हुन् वा राजनीतिक प्रतिशोधका शिकार बनाउन खोजिएको छ ? यो कुराले आगामी सरकारको समेत भविष्य निर्धारण गर्ने छ भने आयोग माथि राज्यले गरेको लगानी प्रतिफलमुखी भयो वा बालुवामा खन्याइएको पानीजस्तै भयो भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नेछ ।
