काठमाडौं । अघिल्लो साता नै प्रत्यक्ष र समानूपातिकको मतगणना टुंग्याएको निर्वाचन आयोगले बढीमा दुई/तीन दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन सम्पन्न प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेताको हैसियतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।
रास्वपाले यसअघि नै बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेर निर्वाचन प्रचारप्रसार गरेको थियो ।
तर, यसक्रममा नै कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले सांसदले शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुन्छन्, तर त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री र उनले नियुक्त गर्ने मन्त्रीहरु समेत व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘आफू जवाफदेही हुनुपर्ने संसदको सदस्यको हैसियतले शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन कसरी मिल्छ ?,’ भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ ।
३ फागुन, २०७४ सालमा एमालेका अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ नलिइ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए । त्यतिबेला उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र(माके) एकीकरण नभएकै अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा समेत उनले सांसदको शपथ नलिइ प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
सर्वोच्चमा रिट
मोरङ–१ बाट रास्वपाका विजयी उम्मेदवार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आठ वर्षअघि सांसदको शपथ लिनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
शुरुमा त सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता न्यौपानेको रिट निवेदन दर्ता नै गर्न मानेन र दरपीठ(दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने) आदेश गर्यो । दरपीठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि निवेदन दर्ता भयो ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै उनको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको बचाउमा कारण देखाउ आदेश जारी नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले त्यतिबेला केपी ओली बाहेक अरु कुनै सांसदले आफू बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता भएको भनी दाबी नगरेको भनी व्याख्या गरेका थिए ।
उनले रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णयमा भनेका थिए, ‘संसदीय दलको नेताको रूपमा रहेका केपी ओलीको दल बहुमत प्राप्त रहेको देखिएको र संविधानको धारा ७६ (१) को अवस्था विद्यमान देखिएकाले सोही अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिंदैन ।’
नियुक्ति संविधानसम्मत
संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था नदेखिएको भन्दै त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ८८ मा भएको व्यवस्था कार्यपालिकाका लागि नभएको औंल्याएको हो ।
संविधानको धारा ८८ मा ‘संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको वैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यतिबेला जुन तहको संवैधानिक प्रश्नसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको थियो, न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले भने त्यसलाई विस्तृत रुपमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने विषयवस्तु समेत देखेनन् ।
उनले ओलीलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयबाट अधिवक्ता न्यौपानेको संवैधानिक हक उल्लंघन भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै रिट निवेदन खारेज गरेका थिए ।
अनि राजनीतिक विषयवस्तुलाई सार्वजनिक सरोकारको नाममा अदालतमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रश्न समेत उठाएका थिए । उनले रिट निवेदकलाई राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक रुपमा नै समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए ।
‘राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक हक उल्लंघन भएको भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक आधार समेत खुलाउन सकेको नदेखिंदा प्रस्तुत निवेदनमा लिखित जवाफ मागी रहनुपरेन,’ २९ फागुन, २०७४ मा न्यायाधीश भण्डारीको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
