काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा चुनावमा लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल कानून समाजले ३५ जिल्लाका ३३ पालिकामा गरेको अध्ययनले साइबर बुलिङ र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने द्वेषपूर्ण तथा भ्रामकपूर्ण सामग्रीलाई मुख्य जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ ।
नवयुवा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमणका कारण मनोबलमा परेको असरलाई पनि सर्वेक्षणले जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ । तर पनि ७१ प्रतिशत मतदाता र ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार सुरक्षा निकायको चुस्त तयारीले मतदातामा उच्च भरोसा जगाएको छ । अध्ययनका क्रममा मतदाताले यो चुनावलाई विगतभन्दा भिन्न र विशिष्ट मानेका छन् ।
चुनावपछिको संसद्बाट केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्र नभई संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन् । २४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन् । १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन् ।
