काठमाडौं । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको तराई मधेशका २० जिल्ला चुनावी राजनीतिका मेरुदण्ड हुन् । यहाँ मधेसी र थारू समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ जसले सधैँ सत्ता–सन्तुलन निर्धारण गरेको छ ।
देशमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरू प्रायः तराई–मधेशका जिल्लाबाटै निर्वाचित भएका छन् । फागुन २१ को चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीमा रहेका केपी शर्मा ओली, बालेन शाह र गगन थापा–सबैको चुनावी आधार तराई मधेशसँगै जोडिएको छ ।
चुनावमा तराई–मधेशको मत र मतदाताको ‘मूड’ सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ, किनकि प्रत्यक्ष सिटको ठूलो हिस्सा यही भूभागमा केन्द्रित छ । त्यसमा पनि मधेश अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ—उच्च जनसङ्ख्या घनत्व, पहिचानको राजनीति र सङ्गठित मतदाताको प्रभावका कारण यहाँको सानो मतपरिवर्तनले नै काठमाण्डौको सत्ता समीकरण उल्टाउन सक्छ ।
अहिले चुनाव नजिकिँदै गर्दा मधेश प्रदेश फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको छ । ३६ लाखभन्दा धेरै मतदाता र ३२ निर्वाचन क्षेत्रले सङ्घको सत्ता–समीकरणमा मधेश प्रदेशले निर्णायक प्रभाव पार्छ ।
मधेशका मतदाताको मनोदशा मिश्रित छ । पुराना दलप्रति असन्तुष्टि छ—गरिबी र बेरोजगारी, सामाजिक विभेद, कृषि सङ्कट, सिँचाइ समस्या, प्रशासनिक सेवामा ढिलासुस्ती जस्ता मुद्दामा ठोस परिवर्तन नदेखिएको गुनासो व्यापक छ । नयाँ दलप्रति आशा छ—विशेषतः युवा मतदाता र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूमा । तर निर्णायक क्षणमा सामाजिक र जातीय समीकरण अझै प्रभावशाली छ । गाउँ–टोलका अगुवा, समाजसेवी, स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श गरेर भोट दिने प्रवृत्ति मधेशमा बलियो छ ।
मोबाइल र सामाजिक सञ्जालले सूचना पहुँच बढाएको छ । शहरी क्षेत्रमा ‘लहर’ छिटो देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने सङ्गठन, सम्बन्ध र विश्वसनीयता निर्णायक बन्न सक्छ । अबको अन्तिम ५–७ दिनको चुनावी माहोल—घरदैलो, समुदाय बैठक, स्थानीय समीकरणले मतपरिणामलाई मोड्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मधेशमा सङ्गठनात्मक रूपमा जरा गाडेका दल हुन् । यसअघि २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ९ सिट जितेर मधेश प्रदेशमा पहिलो दल बनेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ७ सिट, जसपाले ६ सिट, लोसपाले ३ सिट, स्वतन्त्रले ३ सिट, एकीकृत समाजवादीले २ सिट, जनमत र माओवादीले १/१ सिट जितेका थिए । अर्थात् साङ्गठनिक हिसाबले कांग्रेस र एमाले नै मधेश प्रदेशमा ठूलो दल हुन् भने तेस्रोमा जसपा र लोसपाको एकीकृत शक्ति छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मधेश प्रदेशमा साङ्गठनिक संरचना नगण्य बराबर छ । अघिल्लो चुनावको परिणामका आधारमा रास्वपा समानुपातिकतर्फ आठौँ स्थानमा थियो । प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि सिट जितेको थिएन । अहिले अवस्था फेरिएको छ । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूप्रति विश्वास घट्दै र रास्वपा लगायतका नयाँ दलप्रति भरोसा बढ्दै गएकोले चुनावी परिणाममा व्यापक फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
कांग्रेसका सभापति गगन थापा काठमाण्डौबाट सर्लाही–४ झरेपछि मधेशको राजनीति थप रापिलो भएको छ । कांग्रेसले स्थानीय कार्यकर्ता र गगन थापाको व्यक्तिगत ब्रान्डलाई चुनावी रणनीति बनाएको छ । एमालेले कार्यकर्ता परिचालनलाई बढी जोड दिएको छ । जनमत पार्टीले युवामाझ प्रभाव बनाएको छ । जनमतको पहिचान–केन्द्रित एजेन्डा छ, तर सबै क्षेत्रमा समान सङ्गठन छैन । जसपा र लोसपाको एकीकृत शक्तिले मधेश आन्दोलनको राजनीतिक पूँजी बोकेको छ । तर विगतका विभाजन र नेतृत्व प्रतिस्पर्धाले केही क्षेत्रमा पकड खुम्चिएको देखिन्छ ।
रास्वपा शहरी मतदातामा प्रभावशाली छ । बालेन शाहको प्रभावले मधेशका युवामा आकर्षण पैदा गरेको छ । तर गाउँ तहमा सङ्गठन कमजोर हुँदा चुनौती देखिन्छ ।
मधेश अहिले संरचनात्मक असन्तुलनसँग जुधिरहेको छ—बेरोजगारी, विदेश पलायन, कृषि–उद्योग सङ्कट, सीमावर्ती व्यापारका अवरोध, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको प्रश्न । मतदाताले केवल भाषण होइन, कार्यान्वयनयोग्य योजना खोजिरहेका छन् ।
पुराना दलसँग जरा–गाडिएको सङ्गठन छ । नयाँ दलसँग उत्साह र कथ्य छ । परिणामतः प्रत्यक्षतर्फ पुराना दल तुलनात्मक रूपमा बलिया देखिन्छन् । तर समानुपातिकतर्फ नयाँ दलको मत बढ्ने देखिन्छ । क्षेत्रीय दलले कोर क्षेत्रमा सिट सुरक्षित गर्न सक्छन् । तर प्रदेशव्यापी प्रभुत्व कठिन देखिन्छ ।
यस पटक रास्वपा, कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले मधेशमा तीव्र अभियान थालेका छन् । बालेन शाह, गगन थापा, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, सीके राउत जस्ता नेता सक्रिय छन् ।
अहिले मतदातामा पुराना दलप्रति असन्तुष्टि छ भने नयाँ दलप्रति भरोसा सीमित छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कमजोर र व्यक्तिगत छवि निर्णायक छ । २०७९ को परिणामले देखाएको विभाजित मतदाताको रुझान, नयाँ र पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धा र मधेश कार्डको रणनीतिक महत्त्वले यस पटकको चुनावलाई अझ संवेदनशील र निर्णायक बनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, महोत्तरी र बारासहित सबै जिल्लामा चार–चार वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यहाँ चुनाव केवल पार्टी–प्रतिस्पर्धा होइन, सामाजिक संरचना, पहिचान, संगठन र विश्वासको संयुक्त परीक्षा हो । विगतले विभाजित जनादेश दिएको छ । वर्तमानले परिवर्तनको आकाङ्क्षा देखाइरहेको छ । फागुन २१ को नतिजाले सिट–गणित मात्र होइन, राष्ट्रिय सत्ता–समीकरण र भावी नेतृत्वको यात्रालाई पनि पुनः परिभाषित गर्नेछ । मधेश फेरि एक पटक नेपालको राजनीतिक चौबाटोमा उभिएको छ—जहाँ मतदाताको अन्तिम निर्णयले देशको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
यहाँका मतदातामा दलप्रतिको निष्ठाभन्दा उम्मेदवारको छवि, स्थानीय मुद्दा र क्षणिक असन्तुष्टिले मूड परिवर्तन गर्ने गरेको इतिहास छ । त्यसमाथि उम्मेदवारहरूको बारम्बार हुने दल परिवर्तनले मधेशको चुनावी राजनीति अझै अनिश्चित र रोचक बनाउँदै आएको छ । यहाँ दलभन्दा मतदाता निर्णायक छन् । मतदाताको असन्तुष्टि, उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, स्थानीय मुद्दा र दल परिवर्तनको राजनीतिले हजारौँ मतदाता भएको क्षेत्रमा पनि केही सय मतले सत्ता उल्टाइदिन्छ ।
