काठमाडौं । कृषिप्रधान देशमा धानचामल आयात बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७ महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा नेपालले २५ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको हो ।
गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा यस्तो आयात २५ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । समग्र आयात रकममा सामान्य वृद्धि देखिए पनि नेपालमा धानको सट्टा विदेशबाट सिधै तयारी चामल भित्रिने क्रम भने यस वर्ष निकै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान आयात घटेको छ भने चामल आयात ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ३ लाख ८१ हजार ६२२ टन धान आयात भएकोमा चालु वर्ष ७ महिनामा घटेर १२ अर्ब ७४ करोडको ३ लाख ४८ हजार १३७ टनमा झरेको छ ।
तर, स्वदेशमै धान कुट्नेभन्दा पनि तयारी चामल ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दा चामल आयात बढेको छ । गत वर्ष ६ अर्ब २० करोडको ९२ हजार ७५१ टन चामल भित्रिएकोमा यस वर्ष ७ अर्ब २४ करोडको १ लाख १३ हजार ७९३ टन आयात भएको छ ।
त्यसैगरी महँगो मानिने बासमती चामल आयात पनि गत वर्षको ४० हजार ४४९ टन (४ अर्ब ५७ करोड) बाट बढेर यस वर्ष ४६ हजार १३ टन (५ अर्ब १२ करोड) पुगेको छ ।
मुख्य चामल बाहेक कनिका र धानको बिउ आयात पनि यस वर्ष अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । गत वर्ष जम्मा ८८ टन (करिब २८ लाख रुपैयाँ) कनिका आयात भएकोमा यस वर्ष आकासिएर ६ हजार २६८ टन (२५ करोड ९४ लाख) पुगेको छ ।
त्यस्तै धानको बिउ आयात गत वर्ष १८० टन (७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ) बाट बढेर यस वर्ष २७२ टन (१० करोड २२ लाख) पुगेको छ ।
खैरो चामल (ब्राउन राइस) भने गत वर्ष साढे दुई टन अर्थात् ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको आयात भएकोमा यस वर्ष झन्डै ५ टन अर्थात् ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँको भित्रिएको छ ।
धान र चामलको समग्र आयात मूल्य बढे पनि सरकारले यसबाट पाउने भन्सार राजस्व भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । गत आव सात महिनामा यी वस्तु आयातबाट सरकारले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
तर, चालु वर्ष सोही अवधिमा यस्तो राजस्व घटेर १ अर्ब ७७ करोडमा सीमित भएको छ । विशेषगरी धेरै राजस्व उठ्ने धान आयात घट्दा र चामलको राजस्व दरमा आएको परिवर्तनले समग्र राजस्वमा कमी आएको हो । गत वर्ष धान आयातबाट मात्रै १ अर्ब ८ करोड राजस्व उठेकोमा यस वर्ष ६३ करोड ७६ लाखमात्र संकलन भएको छ ।
यसरी मुख्य खाद्यान्नमै अर्बौं बाहिरिँदा देशको व्यापार घाटामात्र बढाएको छैन, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्यमा समेत चुनौती थपेको छ ।
