काठमाडौं । देशकाे सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्ष चुलिँदै जाँदा त्यसबाट सिर्जित दायित्व व्यवस्थापनमा अर्बाैँ खर्च भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यहोर्नका लागि छुट्याएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार ६ महिनामा आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड र ब्याज २८ अर्ब ३७ करोड गरी १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस्तै बाह्य ऋणतर्फ साँवा २६ अर्ब १३ करोड र ब्याज ५ अर्ब ८५ करोड गरी ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण झन्डै ६ गुणाले बढेको छ । एक दशकअघि ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ कराेड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता पनि सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना मङ्सिरसम्म सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
दायित्व चुलिए पनि ऋणको पासोमा परेका छैनौँ : अर्थ मन्त्रालय
ऋण बढ्दै जाँदा यसको दायित्व प्रत्येक वर्ष चुलिँदै गए पनि नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामै रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सार्वजनिक ऋण त्यति धेरै नरहेको बताउँदै लिइएको ऋण सही रूपमा सदुपयोग भइरहेको बताउँछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्क पाण्डेयले सरकारले सार्वजनिक ऋण लिँदा संयमित हिसाबले नै लिएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार नेपाल ऋणको जोखिममा छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण लिएको छ, जीडीपीको ४५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण विकास निर्माण र पूँजीगत खर्चका निम्ति मात्रै ऋण लिने र त्यो ऋण भोलिका दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा उपभोग हुन्छ र त्यसले विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ भन्ने हो । अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा र प्रवृत्तिगत रूपमा हेर्दा नेपाल ऋणको जोखिमको अवस्थामा छैन । सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छैन । त्यस्तो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न हुँदैन भन्नेमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
पाण्डेयकाअनुसार अहिलेसम्म ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनुपरेको छैन । राजस्वले चालू खर्च, केही विकासका कामहरू गर्न पुगिरहेको छ ।
