काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जीबी राईसहित झण्डै ५० व्यक्तिविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले हिजो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गएको पुस ३० गते लामिछानेलगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो । उहाँले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने तर संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत निर्णय बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपीसहित लेखी पठाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको टिप्पणी र आदेशमा भनिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ । धरौटीमा रिहा हुँदै आएका लामिछाने अहिले चितवनमा उम्मेदवार समेत हुनुहुन्छ ।
