काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन तत्काल सार्वजनिक गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले माग गरेका छन् । छानबिनमा ढिलाइ हुँदा दण्डहीनता बढ्न सक्ने भन्दै ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
शुक्रबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको दौरान भएका हत्याहरूपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाहरूको छानबिनका लागि एक आयोग गठन गरिएको थियो। तर, सुरक्षा बल वा राजनीतिक पात्रहरूले यसको निष्कर्षहरूको विरोध गर्न सक्ने र यसले निर्वाचनको वातावरणमा ‘तनाव’ उत्पन्न हुन सक्ने भयका कारण माघ २६ गते सरकारले उक्त आयोगको म्याद निर्वाचनको पछिल्लो दिनसम्मका लागि लम्ब्यायो ।’ सरकारले आयोगको म्याद थपेर चुनावपछि प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
न्याय र सुधारतर्फ लैजान सक्ने सिफारिससहितका शृंखलाबद्ध प्रतिवेदनहरूलाई नेपालका एकपछिका अर्का सरकारहरूले दबाएर राखेको ती संस्थाको निष्कर्ष छ । ‘न्याय र सुधारतर्फ लैजान सक्ने सिफारिससहितका शृंखलाबद्ध प्रतिवेदनहरूलाई नेपालका एकपछिका अर्का सरकारहरूले दबाएर राखेका छन् र तिनका निष्कर्षहरूलाई बेवास्ता गरेका छन्,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुली भन्छिन् ‘प्रदर्शनकारीहरू तथा जनआन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू माथि भएका उल्लंघनहरूलाई दस्ताबेजीकरण गरिएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिलाई तोड्न सुरु गर्ने सवालमा कार्की सरकारका सामु एउटा अद्वितीय अवसर रहेको छ।’
यस्तो प्रवृत्तिले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई उकासेको र पटक–पटक दोहोरिराखेका मानव अधिकार उल्लंघन तथा व्यापक औपचारिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको ती संस्थाहरूले बताएका छन्। ‘कमजोर जवाफदेहिता र मानव अधिकार उल्लंघनहरूले ग्रस्त कुशासनको दुष्चक्रमा नेपाल फस्नुको एउटा कारणमा यहाँका अभिजात वर्गको राजनीतिमा गहिरिएर रहेको दण्डहीनता नै हो।
तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गरेर त्यस प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने ऐतिहासिक कदम चाल्न सक्छिन्’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनिन्, ‘२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको नेपालको सशस्त्र विद्रोहको समयमा गरिएका मानव अधिकार दुर्व्यवहार र उल्लंघनहरूमा रहेको दण्डहीनता नेपालमा हाल जारी दण्डहीनताको सवालहरूमध्ये एउटा सबैभन्दा ठुलो सवाल हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा रहेका जवाफदेहिता सम्बन्धी कमजोरीका साथै जारी प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग गरिएको भन्ने पीडितहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूअनुरूप हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ।’
