आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको र तीब्ररुपमा तयारी भइरहेको मध्यावधि निर्वाचनलाई सामान्य चुनावको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो निर्वाचन मुलतः वर्तमान संसदीय अभ्यास, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको एक महत्वपूर्ण परीक्षण हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । संविधानतः पाँच पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन हठात् संसद विघटन गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्नु आफैंमा असाधारण अवस्था हो, जसले प्रणालीको कार्यक्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता माथि प्रश्न उठाएको छ । नेपोबेविज तथा सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा भदौ २३ गते नवयुवाले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि तेस्रो पक्षको हाइज्याक र भदौ २४ गतेको आगजनी तथा विध्वंशको जगमा बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गराई मध्यावधि निर्वाचन लादिएको विषय जगजाहेर छ ।
मध्यावधि निर्वाचन प्रायः तब हुन्छ, जब सरकार जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल हुन्छ वा संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन टिक्न सक्दैन । नेपालमा बारम्बार देखिएको सत्ता परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र नीति निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले नागरिकमा निराशा बढाउँदै लगेको सन्दर्भमा यो निर्वाचनलाई ‘रिसेट बटन’को रूपमा बुझ्नेहरू पनि छन् । तर अर्कोतर्फ, यस्तो चुनावले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने, राज्यको ठूलो आर्थिक ब्ययभार बढ्ने र राजनीतिक अनिश्चितता बढाउने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ । यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मतदाताको विश्वास पुनःस्थापना हो । विगतका चुनावमा उत्साहजनक सहभागिता देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिको व्यवहारिक नतिजाबाट नागरिक सन्तुष्ट देखिँदैनन् । बेरोजगारी, महँगी, सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था, सुशासनको अभावजस्ता मुद्दा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यदि निर्वाचन केवल सत्ता फेरबदलको औपचारिक अभ्यासमा सीमित रह्यो भने यसले लोकतन्त्रप्रति थप वितृष्णा जन्माउन सक्छ ।
मध्यावधि चुनावले निर्वाचन आयोग माथि पनि ठूलो जिम्मेवारी थपेको छ । निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव, गलत सूचना (Misinformation) र भावनात्मक प्रचारले मतदाताको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने जोखिम उच्च छ । त्यसैले सूचना व्यवस्थापन, निगरानी र मतदाता शिक्षामा विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य देखिन्छ । यस निर्वाचनले राजनीतिक संस्कृतिमा पनि आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएको छ । सरकार र विपक्ष बीचको सम्बन्धलाई केवल सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा होइन, नीति र विचारको बहसमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । संसद् विघटनको संस्कृति सामान्य बन्दै गयो भने दीर्घकालीन रूपमा यसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । स्थिर सरकारका लागि केवल संख्यात्मक बहुमत होइन, सहकार्य, संवाद र सहमतिको संस्कार पनि अपरिहार्य हुन्छ ।
अन्ततः मध्यावधि निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको एउटा संवेदनशील मोडका रुपमा उभिएको छ । यो निर्वाचनले नयाँ भनिएका शक्तिहरुको नेतृत्व जन्माउन पनि सक्छ । तर यिनको प्रस्तुतिबाट यो सम्भावना क्षिण बन्दै गएको अवस्था छ । पुराना दलहरुले पनि विराषत जोगाउन कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले यो चुनाव केवल मतपत्र मार्फत हुने प्रतिस्पर्धा नभई, राजनीतिक जिम्मेवारी, नागरिक चेतना र संस्थागत परिपक्वताको सामुहिक परीक्षा बनेको छ । लोकतन्त्र बलियो हुने कि कमजोर, त्यो धेरै हदसम्म यस निर्वाचन पछिको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ । चैत महिनाको दोस्रो सातासम्म मुलुकले जननिर्वाचित सरकार पाउने छ भन्नेमा अपेक्षा राखौं ।
