केही साताअघि सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा आम नागरिक, प्रेस, समाजका प्रबुद्ध समुहहरुबाट कुनै न कुनै दृष्टिकोण वा धारणा सार्वजनिक हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई निषेध गर्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘त्यसरी धारणा सार्वजनिक हुने बित्तिकै अवहेलना हो भनी कारबाही गर्नु न सैद्धान्तिक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ न व्यवहारिक रुपमा सम्भव नै ।’

५ पुस, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर विघटनको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई ‘असामान्य राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोधका रुपमा लिनुपर्छ’ भनी विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

उनीहरुले विज्ञप्ति निकालेको बेलामा विघटन विरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता भएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको थियो ।

विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सर्वाधिक महत्व दिइने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो बहुलवादमा आधारित खुल्ला समाजमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको विषयलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रश्न जटिल र महत्वपूर्ण हुने औंल्याएको हो ।

उसले त्यति हुँदाहुदै पनि मुद्दा विचाराधिन भएकै कारण विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन नसक्ने तर त्यसरी व्यक्त धारणाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न नहुने औंल्याएको हो । पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अदालतको अवहेलनाको नाममा विचार अभिव्यक्ति माथिको बन्देज वा विचार अभिव्यक्तिको नाममा अदालतको अवहेलना दुवै स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।’

अदालतहरुमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ‘यो निर्णय आउनुपर्छ’ भनेर जनमत सिर्जना गर्ने, अदालतलाई अनुकूलको निर्णय गर्न बाध्य पार्ने, न्यायीक प्रक्रियालाई अनुचित दबाबमा राख्ने काम गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको चेतावनी छ ।

त्यस्ता क्रियाकलापहरु ‘अदालतको अवहेलनाको परिधिभित्र पर्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले परिधिबाहिरको विचार तथा अभिव्यक्तिमा भने अंकश लगाउन नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

राष्ट्र र समाजलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरुमा नागरिकहरुले आफ्नो विचार राख्ने कामलाई अदालतले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसरी विचार राख्दा अदालतलाई नै दवाव, प्रभाव वा धम्की दिन नहुने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने, अदालतको काम कारवाहीलाई नै दखल पुर्‍याउने जस्ता कामहरुबाट स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रियामा सारभूत जोखिम निम्त्याउने गरिन्छ भने त्यसलाई अदालतको अवहेलनामा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

सार्वजनिक सरोकारमा व्यक्त धारणालाई अदालतले अझ उदारताका साथ हेर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायालयमा कुनै मुद्दा परेको छ भन्ने आधारमा मात्रै निरपेक्ष रुपमा नागरिकहरुको हकलाई संकुचित गरी धारणा वा विचार राख्नबाट बन्देज लगाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

विचार अभिव्यक्त गर्ने बाहनामा अदालतप्रति नकारात्मक छाप हुने काम गर्न नहुनेमा जोड दिदै सर्वोच्चले अदालतलाई अनुचित दवाव र प्रभावमा पार्ने अनि अदालतप्रति नै नागरिकमा भ्रम छर्ने काममाथि भने प्रश्न उठाएको हो ।

दबाब र भ्रम फैलाउने क्रियाकलाप अदालतको काममा अवरोध हुने र जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा अवहेलनाको कसुर आकर्षित हुनसक्ने चेतावनी दिएको हो ।

तर त्यतिबेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव परेको विषयहरु समावेश भएको देखिएको तर त्यहाँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा केही उल्लेख नभएको सर्वोच्च अदालतको ठम्याई हो ।

त्यो दिनको विज्ञप्तिमा कतै पनि अदालतको कामकारवाहीबारे टिप्पणी नभएको, फैसलालाई निर्देशित गर्न नखोजेको बरु प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा धारणासम्म व्यक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिको भरमा अवहेलनाको कारवाही आवश्यक नभएको औंल्याएको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संसद् विघटन जस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा आफ्नो धारणासम्म व्यक्त गरेको, उक्त धारणाले अदालतप्रति जनआस्था बिगार्ने, निष्पक्षता र क्षमतामा प्रश्न उठाउने काम गरेको नदेखिएकोमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्न जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।’