काठमाडौं । देशभित्र कारखाना राम्रोसँग चलेको छैन, उद्योग फस्टाएको छैन, रोजगारी सिर्जना सुस्त छ । तर देश चलेको छ, किनकी विदेशमा रहेका नेपालीले हरेक महिना पसिना साटेर पैसा पठाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै रेमिट्यान्स ३९ प्रतिशतले बढेर साढे १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो सामान्य अंक होइन ।
रेमिट्यान्स भनेको देशमा भित्रिएको पैसा मात्रै होइन । यो घरको चुलो बलेको संकेत हो । बच्चाको स्कुल चलेको प्रमाण हो । बैंकको तरलता बचेको आधार हो । राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चिती टिकेको भरोसा हो ।
अर्को शब्दमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो घरपरिवार र देशकै अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन् । तर यही देश चलाइरहेका नेपाली भने देश चलाउने भोट दिनबाट सधैं बञ्चित छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई उनीहरु भएको ठाउँबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो । तर आदेश कागजमै सीमित रह्यो । सर्वोच्चले आदेश दिएको पाँच वर्षपछि २०७९ सालमा चुनाव भयो । दलहरुले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ ।’ तर भनाई भाषणमै सीमित रह्यो, भोटसम्म पुगेन ।
यसपालि भदौमा नवयुवाको विद्रोहपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै फेरि उही कुरा दोहोरियो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, पुराना र नयाँ सबै दलले एकै स्वरमा भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले भोट खसाल्न पाउनुपर्छ, पाउँछन् ।’ तर परिणाम फेरि उही भयो । सर्वोच्चले आदेश दिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नोट मात्रै चलिरह्यो, भोट रोकियो ।
विदेशमा रहेका नेपालीले राज्यलाई कर तिर्छन् । रेमिट्यान्स पठाउँछन् । संकट पर्दा देश सम्झिन्छन् । तर चुनाव आउँदा उनीहरू दर्शक मात्रै हुन्छन् । यसपालि झन् विदेशमा रहेका नेपालीले भोट दिन पाउँछन् भनेर सरकार र दलहरूले दिएको वाचा पनि रेमिट्यान्सजस्तै बैंक खातामा मात्रै जम्मा भयो, मतपेटिकामा भने नपुग्ने भयो ।
त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ–विदेशबाट पैसा मात्रै पठाउने कि विचार, बहस र चेतना पनि पठाउने ? रेमिट्यान्सले देश बाँचिरहेको छ । अब लोकतन्त्र चेतनाले बाँच्नुपर्छ । र त्यो चेतना विदेशमा रहेका नेपालीबाट पनि आउनुपर्छ ।
भोट दिन नपाए पनि विदेशमा रहेका नेपालीले के गर्न सक्छन् त ?
पहिलो कुरा त दशैँ–तिहारको बेलामा जस्तै चुनावको लागि पनि छुट्टि मिलाएर आउन सकिन्छ । यो चुनाव पनि दशैँ–तिहारभन्दा कम महत्त्वको होइन । देशको सत्ता बदल्ने तथा नीति र भविष्य तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । त्यसैले सम्भव हुनेहरूले अहिलेदेखि नै छुट्टि मिलाएर भोट हाल्ने तयारी गर्न सक्छन् । दशैँमा घर आउन मिलेजस्तै देशको भविष्य रोज्ने बेला पनि छुट्टि मिलाउन सकिन्छ ।
तर सबैका लागि छुट्टि मिलाउन सजिलो हुँदैन । अर्कोतिर टिकट महँगो छ, समय सीमित छ । छुट्टि नमिले पनि विदेशमा रहेका नेपालीले घर–परिवारमार्फत भोटको दिशा बदल्न सक्छन् । फोन गरेर, म्यासेज पठाएर, भिडियो कलमा बसेर ‘नारा होइन, एजेन्डा हेर’, ‘अनुहार होइन, काम र चरित्र हेर’ भन्न सक्छन् । आफूले भोट हाल्न नपाए पनि घरपरिवारलाई सचेत गराउनु पनि चुनावी योगदान नै हो ।
रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ, अब विचारले लोकतन्त्र धान्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल, लेख, भिडियो र बहसमार्फत झुटा आश्वासन, खोक्रा नारा र भ्रमको पर्दाफास गर्न सकिन्छ । नेताको भाषणभन्दा उसको पाँच वर्षे हिसाब माग्ने संस्कार फैलाउन सकिन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसपालि नपाए पनि, अर्कोपटक विदेशमै मतदान सुनिश्चित गर्ने दबाब अहिलेदेखि नै सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले आज नोट पठाएर देश चलाइरहेका छन् । अब आवाज पनि पठाउन सकेमा भोलि देश चलाउने भोट पनि उनीहरुकै हातमा पुग्नेछ ।
