काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदातासँग मत माग्ने चुनावी घोषणापत्र बनाउँदा राष्ट्रियताको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनावी घोषणापत्र लेख्ने काम भइरहेको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
‘अध्यक्षकै नेतृत्वमा घोषणापत्र लेख्ने काम भइरहेको छ । सायद फागुन पहिलो वा दोस्रो साताभित्र सार्वजनिक होला’, अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यस पटक हाम्रो चुनावी घोषणापत्र सटिक र स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा देशको राष्ट्रियता नै पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’
नेकपा एमालेको गत पुस २२ गते बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरेको थियो । घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा नेताहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल पनि सदस्य रहेका छन् ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सार्दै सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतामा जोड दिएको थियो । ‘पाँच वर्ष: एमालेले गर्छ’ भन्ने नारालाई शीर्षस्थानमा राखेको थियो ।
अघिल्लो चुनावको घोषणापत्रमा ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’ मूल मन्त्र र राष्ट्रिय सङ्कल्प र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सहितका महत्त्वाकाङ्क्षा राखेको एमालेले पाँचै वर्ष सरकार नचलाए पनि एक पटक प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भयो भने अर्को पटक कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । तर कांग्रेस गठबन्धनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले ढलेको थियो ।
‘नेकपा एमाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति सचेत छ, प्रतिवद्ध छ र संवेदनशील छ । यसले न्याय, समानता, सद्भाव,समृद्धि र गौरवका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ र मजबुत बनाउनेछ’, नेकपा एमालेले एमालेले ‘मैत्रीभाव, सक्रियता, र एकतालाई नेपालको राष्ट्रिय नीति र समाजको मुल चरित्रका रुपमा विकास गर्ने’ जनाएको थियो । घोषणापत्रको मूलमन्त्रमा ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’को विषय समेटेको एमालेले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नपाएको भन्दै यसपटक पनि पहिलाका प्रमुख मुद्दालाई नै घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी गरेको हो ।
त्यस्तै २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बने २० कामको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य राखेको एमालेले त्यसमा नेपालीलाई मात्र नागरिकता, हंगर नो लंगर, उत्पादन स्वदेशी, बजार विदेशी, सुरक्षित छाना: पुग्छ सबैको चाहना, कमाइ: युवाको रोजाइ, पढाइ भविष्यको रोजाइ, प्रेसर सुगर: भइन्न बिरामी औषधि बेगर लगायतका विषय समेटेको थियो ।
त्यसबाहेक खानेपानीमा फ्रि मिटर: दस हजार लिटर, खेताबारीमा पानी: खाडीमा हैन, स्वदेशमै जवानी, दिनदिनै सडक विस्तार: विकासका पूर्वाधारका आधार, भूमिगत तार: सहर बजार, नो लाइन: सेवा अनलाइन, ५ लाख रोजगार: न्यूनतम ज्याला २५ हजार, समृद्धिसँगको नाता: सबैको बैंक खाता, फाईभजी सञ्चार: आइटीमा चमत्कार, हामी सामाजिक: सभ्य नागरिक, हाम्रो अर्थ: १०० खर्ब जस्ता लक्ष्य पूरा गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता थियो ।
‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र, दिगो आर्थिक विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिदर, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ लगायत कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिनेछन्’, घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीका सदस्य विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बलियो राष्ट्रियताको मुद्दा छाड्ने कुरा हुँदैन ।’
२०७९ मङ्सिरको निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बने पनि ती एमालेले घोषणापत्रमा अघि सारेका मुद्दा कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएन ।
यद्यपि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले दुई महिनापछि बाहिरिएको थियो । त्यसपछि २०८१ असारमा एमाले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपनि एमालेले घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ खासै चासो देखाएन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा २० ग्यारेन्टीमार्फत प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने जनाएको एमालेले कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, सानामझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको थियो । त्यस्तै पर्यटनमा आधारित सेवा विस्तार, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुर्याउने, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई ५ वर्षभित्र एकसय खर्व पुर्याउने तथा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो ।
