काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग शुल्क नउठाउन परमादेश जारी गरेको छ।
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नउठाउन भनेर परमादेश जारी गरेको हो।
आइतबार बसेको उक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा कुनै पनि बहानामा अभिभावक र विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाइँदैन। संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको हुनाले अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने दायित्व राज्यको हो भनेर परमादेश भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
विद्यालय सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था हो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भनिएको उहाँले बताउनु भयो।
‘विद्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भयो भन्दैमा कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग शुल्क लिन पाइँदैन। विद्यालयलाई अप्ठेरो परेको भए सञ्चालन गर्ने जिम्मा राज्यको हो, बजेट विनियोजन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो भनेर परमादेश भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
संविधानको धारा ३१ मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने भनेर उल्लेख गरेको छ।
तर व्यवहारमा लागु नभएको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को जिल्ला कार्य समिति काभ्रेका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमले रिट दायर गर्नु भएको थियो।
उहाँले विद्यालयले भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त गतिविधि लगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाएको भन्दै २०८० फागुन ३ गते काभ्रेका सबै पालिका, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नु भएको थियो।
अनेरास्ववियुका जिल्ला उपाध्यक्ष आयुष बडाल, सचिव प्रविन पौडेल लगायतले काभ्रेमा कानुनी सहायता तथा विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दा विद्यार्थीहरूले मौलिक हक प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पएका थिए। उक्त गुनासो आएपछि त्यस विषयलाई लिएर उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, अधिवक्ता डा. मुकुन्द अधिकारी लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।
यस रिटमा परमादेश जारी भएपनि पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।
