काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । नयाँ निर्देशिकाले अब केवल सूची बुझाउने मात्र नभई समावेशीताको आधारमा सूची पेश गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ र बढीमा ११० जनासम्म उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ । यो सूची अब राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कमा आधारित जातीय–समावेशी संरचनाअनुसार अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेशी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु ६ दशमलव ५२ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ८९ प्रतिशतका आधारमा उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसले दलहरूलाई जनसांख्यिक सन्तुलनसमेत मिलाउन बाध्य बनाएको छ ।
निर्देशिकाको सबैभन्दा कडा प्रावधानमध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेको छ । यसले महिलाको नाम ‘औपचारिकता’ का रूपमा नभई निर्णायक भूमिकामा राख्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।
पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता र दस्तावेजीय कडाइ बन्द सूचीमा कम्तीमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
सूची पेश गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत निर्णय, प्रत्येक उम्मेद्वारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र, तथा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष पूरा भएको, कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको, लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलहरूले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द सूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
